जातीच्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे!
त्यामुळे, मागासलेपण तपासायची काही गरज नाही.
पण तरीही उपसमिती? म्हणजे फडणवीसांचा परत फसवण्याचा विचार दिसतोय !- शिवाजी कवठेकर
जातीच्या आधारावर #मराठ्यांना #आरक्षण पाहिजे! मग मागासलेपण तपासायची काय गरज?- #शिवाजी कवठेकर
बीड दि.21(प्रतिनिधी):- मंत्री #चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.आणि ही उपसमिती मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणार आहे, असे राज्य सरकारचे प्रसिद्धीपत्रक सांगत आहे. पण मराठा समाज जातीच्या आधारावर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत असताना,मागासलेपण तपासण्याची काही गरजच नाही. पण तरीही, जर सरकारला वाटत असेल तर याचा अर्थ इतकाच होतो की, सरकारचा हेतू आजही शुद्ध नाही.व मराठयांना वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचाच सरकारचा विचार दिसत आहे, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, बी.पी.मंडल यांनी ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या आरक्षण पात्रतेचा जात हाच एकमेव निकष सांगितलेला आहे.आणि कायदा तयार करतानाही, जाती शिवाय मागासलेपणाची कुठलीही व्याख्या करण्यात आलेली नाही.आणि त्यामुळेच आज पर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या सर्व तीनशे-साडेतीनशे जातींना त्यांचे मागासलेपण न तपासताच त्यांचा समावेश केवळ जातीच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणात करण्यात आलेला आहे. तर अशाच प्रकारे मराठा समाजाला सुद्धा जातीच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करणे सरकारकडून अपेक्षित आहे.कारण 50 टक्‍क्‍यांच्या आतले आरक्षण देण्याचा सार्वभौम अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे.त्याला न्यायालयसुद्धा अडवू शकत नाही.म्हणून तर ओबीसींचे 32 टक्के आरक्षण 28 वर्षांपासून टिकून आहे. पण आता त्यात मराठ्यांचा समावेश करण्यासाठी सरकार उपसमिती नेमून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणार असेल, तर मग याला कालापव्यय करण्यासाठी व मराठा आरक्षणाच्या विषयाला फाटे फोडण्यासाठी सरकार असे करत आहे,असे म्हणावे लागेल. याची तीन चार कारणे असू शकतात. पहिले,या सरकारची मराठ्यांना परत फसवण्याची इच्छा दिसत आहे. आणि म्हणूनच 2018 मध्ये फडणविसांनी ज्यांच्या जीवावर मराठ्यांना फसवले होते.त्यांपैकी मुख्य असलेल्या चंद्रकांत पाटलांना परत उपसमितीचे अध्यक्ष करून मराठ्यांसमोर केले आहे.आणि यातून मराठ्यांच्या शक्ती प्रदर्शनाला आम्ही एवढे काही महत्व देत नाही हे त्यांना सांगायचे असावे.दुसरे,ओबीसींच्या भीतीने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे धाडस या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये नसल्याने, त्यांना हा विषय कसेही करून लांबवून दरम्यानच्या काळात मराठ्यांमध्येच फितुरांमार्फत दुफळी माजवायचा विचारसुद्धा त्यांचा असू शकतो.किंवा तिसरे, हे शिंदे फडणवीस सरकार महिनाभराच्या आत बरखास्त होऊ शकते,असे सरकारलाच वाटत असावे.आणि आपलं सरकार जर वाचलंच तर परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ असे शिंदे फडणवीसांनी ठरवलेले असू शकते.या तीन पैकी कुठले तरी एक कारण निश्चितपणे आहे. कारण ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाच्या कुणबी, लेवा पाटील या उपजातींना अगोदरच समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.आणि कुणबी व मराठा हे एकच आहेत हे बापट व न्या.गायकवाड आयोगांनी सांगितलेले आहे.आणि त्यामुळे,ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारच्या कुणबी व मराठा एकच आहेत,असे एका ओळीत सांगणाऱ्या एका साध्या परिपत्रकाची गरज आहे.बाकी कशाची गरज नाही हे आता आरक्षण मागणाऱ्या आंदोलकांना कळत आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.आणि म्हणून, उपसमिती नेमणे व सर्वेक्षण करणे ही नाटकं सरकारने करू नयेत.पण जर सरकार खरंच मराठा समाजाबरोबर प्रामाणिकपणे वागू इच्छित असेल, तर सरकारने तसे एका ओळीचे परिपत्रक काढून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊन टाकावे,असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा