मुख्यमंत्री डोळे चोळीत उठले तरी, मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतात! - शिवाजी कवठेकर
मुख्यमंत्री डोळे चोळीत उठले तरी; मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतात.आणि त्यामुळे त्यांनी ते द्यावे!- शिवाजी कवठेकर
बीड दि.19(प्रतिनिधी):- मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून म्हणजे पन्नास टक्क्यांच्या आतून आरक्षण देणे, ही गोष्ट संविधानिक तर आहेच. पण ते इतके सोपे आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री डोळे चोळीत झोपेतून उठलेले असले तरी, त्यांना वाटल्यास ते लगेच मराठ्यांना आरक्षण जाहीर करू शकतात.कारण ते कायदेशीर आहे, व मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पदावरील कायदा तयार करणारे पदसिद्ध अधिकारी आहेत, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आलाय.पण मुख्यमंत्री व सरकार त्याला सकारात्मक प्रतिसाद तर देत नाहीच. पण जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.किंवा ते आंदोलनकर्त्यांना पाठ दाखवून उत्तर देण्याची आपली घटनात्मक जबाबदारी टाळत असतात.मागच्या पंधरा-सोळा वर्षांच्या कालावधीत म्हणजे, जेव्हापासून या मागणीने जोर धरलेला आहे, तेव्हापासून प्रत्येक सरकारने आपले वर्तन मराठा समाजाबरोबर अशाचप्रकारे ठेवलेले आहे.हा निर्लज्जपणा आहे.पण सरकार म्हणजे कोणी व्यक्ती नसते. आणि ते दर पाच वर्षांनी हमखास बदलत असल्याने, मुख्यमंत्री पदावर आलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला मराठ्यांच्या बाबतीत हा निर्लज्जपणा करण्याचे त्यामुळे काहीच वाटलेले नाही, असे समजायला हरकत नाही.दरम्यान 2018 मध्ये फडणवीसांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले.पण ते भारतात देताच येत नाही ते असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले.पण ते देणाऱ्या फडणवीस यांच्या सोबत त्यावेळी असलेल्या सर्व नेत्यांना व वकिलांनाही हे माहीत होते की, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही.व आपण ही आपल्या मताच्या राजकारणासाठी मराठा समाजाची फसवणूक करत आहोत.हा देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर मार्गाने व जाणून-बुजून केलेला निर्लज्जपणा व घटना आणि लोकांप्रति केलेला अपराध होता.पण, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने लोकहीत आहे असे सांगून जर लोकांची दिशाभूल करण्याकरिता एखादा कायदा करून लोकांना फसवले,तर अशा व्यक्तीला दंडित करता येईल असा कुठला कायदाच संविधानात नसल्यामुळे फडणवीस वाचलेले आहेत.नसता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण फेटाळतानाच फडणवीस सरकारलासुध्दा शिक्षा ठोठावली असती. कारण फडणवीस यांनी नेमलेल्या न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण द्यायची शिफारस केलेली असताना, फडणविसांनी ओबीसी कोट्याबाहेरील आरक्षण मराठ्यांना दिले होते. त्यांनी असे का केले? असा प्रश्न मात्र आजपर्यंत कोणीही फडणवीसांना विचारलेला नाही.कारण मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, या बाजूचे कोणीच नाही.सगळे नेते व संघटना मराठा समाजाच्या विरोधातच आहेत.महत्त्वाचे ते शरद पवार.ज्यांची मराठ्यांना आरक्षण देण्याची कधीही क्षमता होती, म्हणजे आजही आहे. पण ते तर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कधीही बोललेले नाहीत.ते कुणबी म्हणजे ओबीसी असूनही मराठा समाज त्यांना कायम आपला नेता मानत आला आहे.पण त्यांना मात्र कधी गरीब मराठ्यांबद्दल आपलेपणा वाटत असल्याचे दिसलेले नाही.तर त्यांनी कधीही ओबीसी समाजबद्दलच आपल्या संवेदना दाखविलेल्या आहेत.पण त्यांना त्यांच्या या पक्षपातीपणाबद्दल कधी गैर वाटल्याचेही दिसलेले नाही. पण आता मात्र लोकांना बऱ्याच गोष्टी कळू लागल्या आहेत.आणि लोकं शरद पवारांसह मराठ्यांच्या नेत्यांना व फडणवीसांना सुद्धा तुम्ही लोकं मराठाविरोधी का आहात? याचा जाब विचारू शकतात.त्यापूर्वी या सर्वांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले तर त्यांच्यासाठी बरं होईल! कारण, मराठा समाजाची खूप दैना झाली आहे,असे शिवाजी कवठेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा