कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनामध्ये वेगवेगळया विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना संबंधितांच्या सेवाज्येष्ठता आणि गुणवत्ताप्रमाणे रिक्त पदांवर योग्य त्या वेळेत पदोन्नती मिळणे आवश्यक आहे .
सध्या महाराष्ट्र शासनाने सर्व जात प्रवर्गासाठी सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणेची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सहजासहजी पदोन्नतीचा लाभ मिळत नव्हता अशी वस्तुस्थिती आहे. परंतू विजय घोगरे विरुध्द महाराष्ट्र शासन केसचा मे.नामदार हाय कोर्ट, मुंबई येथील सन २०१७ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सेवेच्या अंतिम टप्प्यात खुल्या प्रवर्गातील कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संधी मिळत आहे.
त्यानुसार सर्व संवर्गातील तसेच प्राथमिक शिक्षक वर्गाच्या पदोन्नती तात्काळ पूर्ण होणे गरजेचे आहे.जेणेकरून सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी लाभ मिळावा , पदोन्नती प्रक्रियेला उशीर झालेस कांही कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणेची शक्यता आहे. असे निवेदन सादर करण्यात आले.
प्रशासकीय सेवांमध्ये खुल्या जागांवर आरक्षीत प्रवर्गातल्या अधिकार्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे खुल्या प्रवर्गावर राजरोसपणे अन्याय होत आहे . अशीच परिस्थिती राज्यातल्या अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये पाहण्यात येऊ शकेल: मराठा सेवक विवेक कुऱ्हाडे
यावेळी मराठा सेवा संघ जिल्हा अध्यक्ष शिवश्री महिपती बाबर, संभाजी ब्रिगेड जिल्हा अध्यक्ष शिवश्री रुपेश पाटील, मराठा क्रांती मोर्चाचे धनाजी फोपले, पत्रकार रणजित देवणे, सुशांत भोसले, शिवाजी चव्हाण इत्यादी उपस्थितीत होते.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा