बीड दि.6(प्रतिनिधी):-मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी आजपर्यंत जितकी आंदोलने झाली,या आंदोलनांचे नेतृत्व करणारे सगळेच नेते ढोंगी होते. कारण ते सगळे खोट्या मुद्द्यावर नाटकीपणाने आंदोलन करत होते.आणि त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळालेले नाही. आणि आताही ते मिळणार नाही. कारण सरकारच ते देऊ शकते.पण सरकार काही ते देणार नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता आरक्षण न मागता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार, जातीआधारित दिलेलं ओबीसी आरक्षण ताबडतोब रद्द करा हीच मागणी करायला पाहिजे.कारण,त्यानेही मराठा समाजाची समस्या दूर होऊ शकते.आणि त्यामुळे,ओबीसी आरक्षण रद्द करा!अशी मागणी केली तरच, मराठ्यांच्या आंदोलनाला काही अर्थ प्राप्त होईल, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की,ईडब्ल्यूएस चे आरक्षण मान्य करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबतीत काही खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या निकालातून सांगितल्या आहेत.पहिली, आरक्षण कायमचे कुणालाही देता येऊ शकत नाही.दुसरी, आरक्षण हे कालमर्यादा निश्चित करूनच द्यायला पाहिजे.तिसरी,आरक्षण देण्यापूर्वी लाभार्थी होणाऱ्या समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण तपासूनच आरक्षण द्यायला पाहिजे.चवथी, आरक्षण दिल्या जाणाऱ्या जातींचा आर्थिकस्तर आणि शिक्षण व नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व (इंपेरिकल डाटा,कॉन्टिफायबल डाटा गोळा करून) तपासूनच त्यांची आरक्षण मिळण्याची पात्रता ठरवायला पाहिजे.पाचवी,दिलेल्या आरक्षणाचा समाजावर काय परिणाम झाला आहे, याचा आढावा प्रत्येक पाच वर्षाला घेऊन प्रगती साधलेल्या लोकांना आरक्षणातून वगळायला पाहिजे, व शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नवीन लोकांना आरक्षणात समाविष्ट करायला पाहिजे.सहावी, आरक्षण देताना ते समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 50 टक्के याच प्रमाणात देऊन इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणमर्यादेच्या आतच ते द्यायला पाहिजे, या त्या महत्त्वाच्या गोष्टी ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणास मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या आहेत.शिवाय 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे म्हणजे आरक्षणाबाहेरील लोकांवर अन्याय करणे आहे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 15(4) व 16(4) या घटनेच्या कलमांचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले आहे. पण ओबीसी आरक्षण देताना आणि दिल्यानंतरच्या 29 वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कुठल्याही नियमांचे पालन सरकारने केलेले नसल्यामुळे, ओबीसी आरक्षण ताबडतोब रद्द करण्यास पात्र झालेले आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले नियम हे संविधानसभेमध्ये (1948) घटनाकारांनीच घालून दिलेले नियम आहेत.पण या सगळ्या नियमांची पायमल्ली करून आणि संविधानाला पायंदळी तुडवून ओबीसी आरक्षण देण्यात आलेले आहे. सगळ्यात मोठा धोका ओबीसी आरक्षण देताना 1994 च्या शरद पवार सरकारने राज्याला दिलेला आहे तो म्हणजे, केवळ जातीच्या आधारावर ते देण्यात आलेले आहे असे खोटे लोकांना सांगितले आहे.वास्तविक पाहता ते तसे नाही, तर जात अधिक आर्थिक निकषांवरच ते देण्यात आलेले आहे.जातीचा आहे म्हणून, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेला नागरिक आरक्षणासाठी पात्र ठरत नाही,असा स्पष्ट कायदा आहे. पण त्याला आजपर्यंत कोणी विरोध केलेला नाही, व सर्व नेत्यांचे त्याला समर्थन असल्यामुळे ते आजही टिकून आहे.शिवाय फुले शाहू आंबेडकरांची नांवें घेत गेली 29 वर्षे आरक्षण कायद्याचा अपप्रचार शरद पवार व त्यांची ओबीसी नेत्यांची टोळी करत आली आहे. गेली पंधरा-सोळा वर्षे मराठा आरक्षणासाठी जी आंदोलने झाली, ती शरद पवारांसह सर्व ओबीसी नेत्यांनी प्रायोजित केलेली होती, हे आता उघड झाले आहे. म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नसताना, सकळ मराठा,मराठा सेवा संघ,संभाजी ब्रिगेड, क्रांती मोर्चा,सर्व मराठा संघटना, पुरुषोत्तम खेडेकर, संभाजी राजे, विनायक मेटे हे जे आंदोलन करत होते त्यांना शरद पवार व सर्व ओबीसी नेत्यांचे समर्थन होते असा याचा अर्थ होतो.आणि म्हणूनच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळालेले नाही, हे मराठा समाजाने आता लक्षात घ्यावे.नाहीतर, मराठयांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करून आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची विनंती हे लोकं न्यायालयाला करू शकत होते. पण त्यांनी तसे केले नाही, कारण त्यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच नव्हते.पण अशा पद्धतीनेच त्यांना बेकायदेशीर ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण करणे शक्य होते.ते शरद पवारांनी आपली सगळी शक्ती,सत्ता व क्षमता वापरून आजपर्यंत केले आहे.कारण सुशीलकुमार शिंदे सरकारचे मार्गदर्शक राहिलेल्या आणि कुणबी मराठा असलेल्या शरद पवारांनी 2004 मध्ये कुणबी, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा या जातींचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करताना, कुणबी नसलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाबाहेर ठेवले नसते. पण शरद पवार कायम मराठा आरक्षणाचे विरोधक व ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षक म्हणूनच आपली भूमिका पार पाडत आलेले आहेत.आणि त्यांच्या विरोधामुळेच फडणवीस यांनी सुद्धा 2018 मध्ये 50 टक्क्यांच्या वरचेच आरक्षण दिले होते. जे आरक्षण मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.आणि आताचेही शिंदे फडणवीस सरकार सुद्धा शरद पवारांच्या भितीनेच मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही. आणि पुढचेही कुठले सरकार देण्याचे धाडस करू शकणार नाही.पण हे ओबीसी आरक्षण असेच आणखी दहा वर्षे चालू राहिले, तर मराठा समाजाचे काही खरे नाही,हे समाजाने आता गांभिर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे.कारण, आता तर स्वतः शरद पवारच मराठ्यांनी आरक्षणच मागू नये! असे म्हणू लागले आहेत.म्हणून मराठ्यांना आरक्षण मिळणारच नाही, हे लक्षात घेऊन मराठ्यांनी आता मोर्चे काढणे, उपोषण करणे किंवा कुठलेही आंदोलन आरक्षण मिळविण्यासाठी करणे सोडून द्यायला पाहिजे. पण आंदोलन केल्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकते, असे जर कोणी किंवा एखादी संघटना म्हणत असेल, तर यांच्या भरीस पडलेले भोळेभाबडे (कायद्याचा अभ्यास नसलेले) कार्यकर्ते असू शकतात.पण त्यांना भरीस पाडणारे हे सरकारचे व शरद पवार आणि ओबीसी नेत्यांचे हस्तक आहेत, हे समाजाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. व ज्या ओबीसी आरक्षणामुळे मराठा समाजाची दुर्दशा झाली आहे, ते ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यास पात्र झालेले आहे म्हणून ते आरक्षण रद्द करा! अशी एकमुखी मागणी सरकारकडे करायला पाहिजे. कारण ओबीसी आरक्षण रद्द झाले तरी मराठ्यांची समस्या दूर होऊ शकते.शिवाय सरकारने जरी ते रद्द केले नाही, तरी ते रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.म्हणून न्यायालयाकडून ते रद्द करून घेता येऊ शकते. पण न्यायालयाला फक्त आरक्षण रद्द करण्याचाच अधिकार आहे, ते देण्याचा नाही हे सुद्धा मराठा समाजाने लक्षात घेऊन जातीच्या आधारावर दिलेले ओबीसी आरक्षण ताबडतोब रद्द करा! अशीच मागणी करायला पाहिजे, असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा