.....तर मराठ्यांना आरक्षणाची गरज राहणार नाही- शिवाजी कवठेकर !
बीड दि.9(अमरसिंह जगदाळे सरकार):-मराठा समाजाची 50 टक्क्यांच्या आतून म्हणजे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी ही सामाजिक सद्भावना जपणारी आहे.म्हणजे,ओबीसींना दिलेलं 32 टक्के आरक्षण बेकायदेशीर आहे. हे माहीत असतानाही मराठा समाज त्यावर आक्षेप घ्यायला तयार नाही.पण अशांततावादी ओबीसी नेत्यांना त्याचे महत्त्व समजत नाही.म्हणून ते सातत्याने मराठ्यांना ओबीसीमध्ये प्रवेश देणार नाही! अशा वल्गना करत असतात.पण आता 10 टक्के ईडब्ल्यूएस मान्य झाल्यामुळे,जर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या सर्व समाजांना खुल्या प्रवर्गातील प्रवेश कायदा करून बंद केला, तर मराठ्यांना आरक्षणाची गरज राहणार नाही, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यात एससी, एसटींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के आरक्षण घटनाकारांनी दिलेले आहे.शेकडो वर्षे असप्रश्यतेची वागणूक सहन केली म्हणून एससींना. तर रानावनात राहणाऱ्या एसटींना म्हणजे अनुसूचित जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनाकारांनी 100 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. जे राज्यात 20 टक्के आहे.तर 1994 ला कायदा करून ओबीसींना जातीच्या आधारावर व सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण दिलेले आहे.पण ओबीसी हे मुख्य प्रवाहातच होते.त्यामुळे त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात 50 टक्के इतके मिळणे अपेक्षित होते.पण ओबीसींना आरक्षण देताना त्यांची लोकसंख्या न मोजताच आणि घटनेनुसार ओबीसी असलेल्या 33 टक्के मराठा समाजाला आरक्षणाबाहेर ठेवून, मराठ्यांच्या तुलनेत 20 ते 22 टक्के असलेल्या ओबीसींना त्यांची आरक्षण पात्रता केवळ तीन ते चार टक्के असताना, त्यांना 32 टक्के आरक्षण देण्यात आले. जे त्यांच्या आरक्षण पात्रतेच्या नऊ-दहापटीत आहे. आणि जे मराठ्यांच्या वाट्याचे आहे. हा मोठाच अन्याय 1994 ला काँग्रेसच्या शरद पवार सरकारने मराठा समाजावर केलेला आहे.पण असे असूनही मराठा समाज मात्र, या अन्यायाची ओळख न देता किंवा त्यावर आक्षेप न घेता ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागत आहे. पण नेहमीच शिरजोरीची भाषा करत अरेरावीने व मुजोरीने बोलणाऱ्या ओबीसी नेत्यांच्या भितीने सरकार काही मराठ्यांना आरक्षण द्यायला तयार नाही.आणि ओबीसी आरक्षणातील अपहारावर सुद्धा काही बोलायला तयार नाही.म्हणजेच सरकार मराठयांना मोजीत नाही.कारण सरकारला माहित आहे की, गरीब मराठ्यांची बाजू घ्यायला कोणीच नाही.आणि जे मराठ्यांचे नेते म्हणवून घेतात किंवा मराठा समाज ज्यांना आपले नेते समजतो, ते सगळे नेते एक तर ओबीसी(कुणबी) आहेत. किंवा ओबीसींचे पक्षपाती आहेत.म्हणून कुठलेही सरकार मराठ्यांबरोबर प्रामाणिकपणाने वागायला तयार होत नाही.नाहीतर, जुलैमध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर, त्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी होती.आणि जी केली असती तर ओबीसींचे 32 पैकी 16 टक्के आरक्षण घटले असते.आणि ते मराठयांना उपलब्ध झाले असते.पण सरकारने फेररचना तर केलीच नाही.पण त्याची साधी ओळखही मराठा समाजाला दिलेली नाही.पण आता मराठा समाजाचा आक्रोश वाढत चालला आहे.आधी कळंब,नंतर शिरूर कासार व काल(8 नोव्हेंबर) परंडा येथील महामोर्चामधून मराठा समाजाची आरक्षणासाठीची आक्रमकता व समाजामधील अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.पण सरकार मात्र त्यावर काही प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाही.उलट ज्या मंत्र्याची नार्को टेस्ट करा अशी मागणी आत्महत्येच्या प्रयत्नातून वाचलेल्या क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकाने केली होती, त्या चंद्रकांत पाटलाला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करायचे, तर त्याची प्रतिष्ठा वाढवताना सरकार दिसत आहे.हे तर मराठा समाजाला डिवचण्यासारखे आहे.पण राज्यात एक तृतीयांश असलेल्या मराठा समाजाला डावलून राजकारण करता येऊ शकत नाही, हे शिंदे-फडणवीस सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे.आणि त्यासाठी, एससी,एसटी व ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणामुळे शिक्षण व नोकऱ्या मधील त्यांचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जे खूप जास्त आहे. म्हणजे त्यांना दिलेल्या आरक्षणाच्या दीडशे टक्के आहे.आणि आरक्षणाबाहेरील 33 टक्के मराठ्यांसह अल्पसंख्यांक 17 व ब्राह्मण, मारवाडी, लिंगायत, जैन व इतर 20 टक्के, अशा एकूण सत्तर टक्के समाजाचे प्रतिनिधित्व थेट 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत खाली गेले आहे. ही खूप मोठी विषमता आहे.एससी, एसटी व ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातूनही प्रवेश असल्यामुळे, ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या या समाजाला खुल्या प्रवर्गातून नुसता प्रवेशच नाही, तर प्रवेश मिळाल्यानंतर फक्त जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले की आरक्षणाचे सगळे लाभ त्यांना खुल्या प्रवर्गातून देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.आणि त्यामुळे त्यांचा शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये टक्का वाढलेला आहे.जो मोठाच अन्याय आरक्षणाबाहेरील लोकांवर होत आहे.जो थांबवणे खूप गरजेचे आहे. म्हणून सरकारने आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या समाजाच्या लोकांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देणारा कायदा रद्द करावा. ज्यामुळे आरक्षणाबाहेरील लोकांवर मागच्या 75 वर्षात आरक्षणामुळे झालेल्या अन्यायाबद्दल थोडी तरी सहानुभूती दाखविल्यासारखे होईल.आणि आता 10 टक्के ईडब्लूएस मान्य झाल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजामधील अस्वस्थताही कमी व्हायला त्यामुळे मदत होईल, असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा