राज्यातील ओबीसी आरक्षण
हे संघटित जातीयवादाचे निदर्शक-शिवाजी कवठेकर
बीड दि.1(प्रतिनिधी):- महात्मा फुले,राजर्षी शाहू, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावांचा जयघोष करणाऱ्या व संविधानाचे महत्त्व सांगणाऱ्या जातीयवादी लोकांनीच संविधानाची पायमल्ली करून राज्यात ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण दिले आहे. जे त्यांच्या आरक्षण पात्रतेच्या दुप्पट आहे, हे आता बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे समोर आले आहे. म्हणून आतातरी या लोकांनी ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करून, मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायला पाहिजे. पण ते काही तसं करत नाहीत.आणि उलट आम्ही मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊ देणार नाहीत अशा धमक्या देऊन, हे जातीयवादी नेते संघटित गुंडगिरीचे प्रदर्शन करत आहेत, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणारे आणि संविधानाचे महत्त्व नेहमी बोलून दाखवणारे लोकं किमान न्यायप्रिय असतील अशी अपेक्षा असणे गैर नाही. पण हे लोकं अन्यायप्रिय आहेत. आणि म्हणूनच संविधानाला पायंदळी तुडवून 1994 ला काँग्रेसच्या शरद पवार सरकारने ओबीसींना दिलेल्या 32 टक्के आरक्षणाची फेररचना तर होऊच देत नाहीत.पण मराठयांना ओबीसींचे घटणारे 16 टक्के आरक्षण सरकारने देऊ नये म्हणून,ओबीसी नेत्यांचा मराठ्यांच्या विरोधातील बोलण्यातला जोर वाढू लागला आहे.त्यात माजी मंत्री छगन भुजबळ पहिल्यापासूनच अग्रणी आहेत. त्यांना आजपर्यंत साथ देणारे विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, हरी नर्के, श्रावण देवरे हे कमी होते म्हणून की काय, पण आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ.बबनराव तायवाडे व भाजपचे खासदार डॉ अनिल बोंडे सुद्धा आले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मागणारे सगळे नेते व संघटना मराठयांना आरक्षण तर मागत आहेत.पण लक्ष ठेवून ओबीसी आरक्षणाविरोधात बिलकुल कधी बोलत नाहीत.कारण ते लोकशाही मानतात.आणि त्यामुळे त्यांना आपल्या हक्काचे मिळवण्यासाठी इतरांच्या हक्कावर गदा आणायची इच्छा दिसत नाही.आणि अशाच शामळू पद्धतीने मराठा समाज गेल्या पंधरा सोळा वर्षांपासून आरक्षण मागत आहे.आणि त्यात यश येईल असा त्यांना विश्वास आहे.पण यश काही मिळत नाही.पण याउलट ओबीसी नेते मात्र पहिल्यापासूनच अरेरावीची व शिरजोरीची भाषा मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध करताना अगदी निर्भयपणे करत आले आहेत.ज्याची त्यांना कधी भिती वाटल्याचे दिसले नाही. आजही ते तशाच भाषेचा वापर करतात, हे खूप कोड्यात टाकणारे आहे.पण मग हे असे असण्याच्या दोन संभावना असू शकतात.पहिली, मराठा समाजाचे जे शक्तिशाली व मातब्बर नेते आहेत, त्यांचेच समर्थन मराठा समाजाविरोधात बोलणाऱ्या या ओबीसी नेत्यांना असावे.तर दुसरी,बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.त्या मागणीला जोर मिळवून देणारे जे म्होरके कार्यकर्ते आहेत, त्यातील काही कार्यकर्ते हे ओबीसी नेत्यांना फितूर असावेत.आणि त्यामुळे त्यांच्यात आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये, आम्ही मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण मागू ,पण ओबीसी आरक्षणाविरोधात अजिबात बोलणार नाहीत.आणि तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण देण्यास स्पष्टपणे विरोध करायचा, असा समझोता झाला असावा.अशी शंका आमच्या आंदोलन समितीला येत आहे.कारण ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन कुठलीही न्यायप्रिय व्यक्ती करू शकत नाही.आणि त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात न बोलता मराठ्यांना आरक्षण मागणे म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाचे फक्त समर्थनच नाही, तर संरक्षण करणे आहे,असे आम्ही समजतो. कारण अशाप्रकारे चळवळ करून किंवा आरक्षण मागून तर मराठ्यांना आरक्षण कधीच मिळू शकणार नाही.कारण ओबीसी नेत्यांच्यामार्फत मराठ्यांच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून, मराठ्यांचे मातब्बर जातीयवादी नेते संघटित जातीयवादाचं प्रदर्शन करून, मराठ्यांना आरक्षण मिळू न देण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करत आहेत असेच म्हणावे लागेल,असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा