पुढील दोन महिन्यांत मराठ्यांचे नुकसान करून ओबीसींचा बारा हजार कोटींचा फायदा-शिवाजी कवठेकर
बीड दि.29(प्रतिनिधी):- सरकारने ओबीसी आरक्षणाची फेररचना न केल्यामुळे,पुढील दोन महिन्यांत ओबीसी समाजाचा होणारा फायदा व मराठयांसह, ब्राह्मण, मारवाडी, लिंगायत, जैन व अल्पसंख्याक या आरक्षणाबाहेरील 70 टक्के असलेल्या समाजाचे होणारे नुकसान याचा हिशोब 12 हजार कोटींचा असल्याचे, आरक्षण बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष #शिवाजी कवठेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातुन म्हटले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की,पुढील दोन महिन्यांत मेडिकल इंजिनिअरिंगचे प्रवेश आहेत,तर सात हजारांची पोलिस भरती होणार आहे.त्यामध्ये 12 हजार कोटींनी ओबीसी श्रीमंत होणार आहेत.ते कसे तर,
1.मेडिकलच्या 5 हजारांपैकी 800 जागा ओबीसींना विनाकारण मिळणार आहेत.
2.इंजिनिअरिंगच्या 22 ते 24 हजार जागा ओबीसींना आरक्षणाची फेररचना न केल्यामुळे विनाकारण मिळणार आहेत.
3.सात हजारांच्या पोलीस भरतीमधील अकराशे वीस (1120) जागा ओबीसींना फेररचना न केल्यामुळे विनाकारण मिळणार आहेत.
१.मेडिकलच्या एका जागेची किंमत 1 कोटी ते 10 कोटी आहे,असे ऐकले आहे.ते आपण सरासरी 5 कोटी गृहीत धरल्यास, त्याचे एकूण होतात आठशे गुणीले 5 बरोबर चार हजार कोटी.(4 हजार कोटी)
२.इंजिनिअरिंगच्या एकूण जागा दीड लाखांच्या आसपास आहेत.त्यातील बावीस ते चोवीस हजार जागा ओबीसींना मिळणार आहेत.या 22 ते 24 हजार जागांपैकी तीन ते चार हजार जागा अशा आहेत, ज्यांचे डोनेशन पंचवीस लाखांपासून एक कोटींपर्यंत आहे.4 हजार गुणीले 50 लाख बरोबर दोन हजार (2000 कोटी) कोटी.
३.सात हजार पोलिसांच्या भरतीमधील अकराशे वीस जागांची किंमत सरासरीने काढता येत नाही.कारण,ती आयुष्यभराची नोकरी आहे.
याप्रमाणे, मेडिकलचे 4 हजार कोटी,इंजिनिअरिंगचे 2 हजार कोटी,असे एकूण होतात 6 हजार कोटी.इतक्या पैशांनी ओबीसी समाज श्रीमंत होणार आहे.
म्हणजे,बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार जर ओबीसी आरक्षणाची फेररचना नाही केली,तर हे सहा हजार कोटी ओबीसींना विनाकारण मिळणार आहेत.आणि इतकीच रक्कम त्यांना आरक्षणाची फेररचना केली तरी मिळणार आहे.म्हणजेच ओबीसींची श्रीमंती पुढच्या दोन महिन्यांत मेडिकल,इंजिनिअरिंग व पोलिसभरतीमुळे किमान 12 हजार(12000 कोटी) कोटींनी वाढणार आहे.यात डेंटल,फार्मसी,एमबीए यांचा हिशोब नाही.हा हिशोब ओबीसींना दिल्या जात असलेल्या 32 टक्के आरक्षणाचा आहे.पण बांठिया अयोगानुसार ओबीसी आरक्षणाची फेररचना केली तर, किंवा ओबीसी आरक्षण रद्द करा अशी मागणी न्यायालयात केली तर, ओबीसींचे 16 टक्के आरक्षण घटू शकते.त्यामुळे एका वर्षाचे सहा हजार कोटी वाचू शकतात.म्हणजेच हे पैसे जरी थेट कुणाला मिळणार नसले, तरी ओबीसी समाज 12 हजार कोटींनी श्रीमंत होण्याऐवजी सहा हजार कोटींनी होईल.आणि हे असंच 28 वर्षांपासून (1994) ओबीसींना श्रीमंत करणं चालू आहे.आज गरीब मराठ्यांसारखा कुणी ओबीसी पहायला मिळत नाही.पण ओबीसी आज खूप श्रीमंत झाला आहे,तर मराठा खूप गरीब झाला आहे.पण यावर कुणीही कधी आजपर्यंत बोललेलं नाही.पण बांठिया आयोग आल्यानंतर,आणि ओबीसींची लोकसंख्या अर्ध्याने कमी झाल्यानंतर तरी,मराठ्यांच्या आरक्षण मागणाऱ्या नेत्यांनी बोलायला हवं होतं.पण मतांच्या राजकारणामुळे कोणी बोलत नाही.आणि का बोलत नाहीत,हे ही सांगत नाहीत.तीच गत कार्यकर्त्यांची आहे.तोही फक्त आरक्षणाची मागणी करतोय,पण ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात बोलत नाही.पण त्याला ते कळत नाही,त्यामुळे मराठा समाजाबरोबर होत असलेल्या या फसवणुकीची त्याला कल्पना येत नाही.पण आरक्षण अभ्यासकांनी तरी बोलायला पाहिजे,पण तेसुध्दा फक्त आरक्षण कसं मिळवायचं हे सांगतात.ओबीसींची वर्षागणिक वाढणारी ही श्रीमंती, व मराठा समाजाच्या या नुकसाणीबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत.यावर एकच पर्याय आहे,ओबीसी आरक्षण रद्द करून बांठिया अयोगानुसार त्याची फेररचना करण्यासाठी न्यायालयात जाणे.कारण सरकार तसे कधीच करणार नाही.आणि मराठयांना आरक्षण कधी मिळेल हे खात्रीने कुणीही सांगू शकत नाही.त्यामुळे,ओबीसी आरक्षण रद्द करा,अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याची गरज आहे.ती याचिका आम्ही दाखल करत आहोत.जी भूमिका आमची आंदोलन समिती 262 दिवसांपूर्वीपासून (12 डिसेंबर 2021) मांडत आली आहे.जी भूमिका लोकांना समजावून सांगण्यासाठी आमच्या समितीने या 262 दिवसांमध्ये, जवळपास 210 पेक्षा अधिक पत्रकं काढली आहेत.पण बांठिया आयोगाचा अहवाल येइपर्यंत ओबीसींची लोकसंख्या रेकॉर्डवर नव्हती.पण बांठिया आयोगामुळे ती रेकॉर्डवर आली आहे.32 टक्के आरक्षण देण्यासाठी 64 टक्के लोकसंख्या ओबीसींची असणे आवश्यक होते.पण बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, ओबीसींची लोकसंख्या राज्यात 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही,असे बांठिया आयोग म्हणतो.या लोकसंख्येनुसार ओबीसींचे 16 टक्के आरक्षण घटते आहे.आणि ते घटवून सरकारने ओबीसी आरक्षणाची फेररचना ताबडतोब करायला पाहिजे.कारण ती सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे.सरकारने फेररचना केलीही असती, पण मराठयांचे नेते तशी मागणीच करत नाहीत.किंवा त्याबद्दल ओळखही देत नाहीत.नेते सगळे मराठा समाजाशी प्रतारणा करत आहेत.पण त्यांची मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याची इच्छा दिसत नाही.पण त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षामुळे,त्यांच्याकडे न्याय करण्याची क्षमताच राहिलेली नाही.आणि ज्याच्याकडे न्याय करण्याची क्षमता नाही,तो कधीही नेता होऊ शकत नाही.कारण न्यायप्रिय स्वभाव असणे हा नेतेपणाचा महत्वाचा गुण आहे.पण तसं कुणी दिसत नाही.काही काळानंतर हे लोकं नेते नाही, तर व्हिलन आहेत हे सगळ्यांना समजणार आहे.पण आम्ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते आहोत,आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येवर आक्षेप घेऊन,ओबीसी आरक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी ते तत्काळ रद्द करा,अशी मागणी करत 262 दिवसांपासून आंदोलन करत आहोत.आणि तशी याचिकाही दाखल केलेली आहे.पण आता बांठिया अयोगानुसार ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करा! अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करणार आहोत.आणि त्यासाठी आम्ही लोकांना पैसे मागत आहोत.लोकांच्याच पैशावर आमचे काम चालू आहे.म्हणून पुढील दोन महिन्यांत होऊ शकणारे मराठा समाजाचे नुकसान वाचविण्यासाठी आम्हाला पैशांची मदत करा. आमच्या अद्याप नोंदणीकृत नसलेल्या आंदोलन समितीला 90490 13751 या फोन क्रमांकावर
फोनपे,गुगलपे,पेटीएमद्वारे किंवा भारतीय स्टेट बँक,शिवाजी नारायणराव कवठेकर,बचत खाते क्र.30897719441,आयएफएस कोड(एसबीआयएन0003668) या वैयक्तिक बचत खात्यावर आर्थिक मदत पाठवावी,असे आवाहन पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर,राज्य उपाध्यक्ष विनोद इंगोले,नारायणराव थोरात सर,गोविंद सवासे आणि एस एम युसुफभाई यांनी केले आहे.तसेच ता.क.- 1.या आर्थिक मदतीसंदर्भात कुणाची काही शंका किंवा आक्षेप असल्यास त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी समितीची आहे.
2.ज्यांचा आमच्यावर आणि आमच्या हेतुवर विश्वास नसेल,त्यांनी आम्हाला मदत करू नये,ही नम्र विनंती.तर,
3.आमच्या आर्थिक व्यवहाराबद्दल कुणाची काही तक्रार असेल, तर त्यांनी आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी,त्यांचेही स्वागत आहे.असे पत्रकाच्या शेवटी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा