मंडल आयोग 15 दिवसांत रद्द करा, नसता न्यायालयात जाणार !
#आरक्षणबचाव आंदोलन समितीचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
बीड दि.22(प्रतिनिधी):- बांठिया आयोगाने सांगितलेल्या राज्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य सरकारची असताना, महिना उलटून गेला तरी राज्य सरकारला तिचे भान असल्याचे काही दिसत नाही. म्हणून राज्य सरकारने 15 दिवसांत मंडल आयोग रद्द करावा, व ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करण्यासाठी नवा आयोग नेमावा. नसता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे निवेदन आरक्षण बचाव आंदोलन समितीने, मुख्यमंत्र्यांना मेलद्वारे व जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत पाठविले आहे, असे अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसींना न्याय देण्यासाठी 1994 ला राज्य सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून ओबीसींना 1965 पासून लागू असलेले 14 टक्के आरक्षण नियमबाह्यपणे व बेकायदेशीरपणे 32 टक्के करून टाकले. जे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ओबीसींची लोकसंख्या मोजणे व त्या अंतर्गत येणार्‍या जातींचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण तपासल्यानंतरच ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करणे आवश्यक होते. पण आरक्षण लागू करताना, हे सर्व नियम व कायदा धाब्यावर बसवून ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण मनमानीपणे लागू करण्यात आले. पण ओबीसींची लोकसंख्या न मोजताच त्यांना ते आरक्षण लागू करण्यात आल्यामुळे, ते ओबीसींच्या वास्तविक व कायदेशीर आरक्षणपात्रतेपेक्षा दुप्पट प्रमाणात लागू झाले होते, हे आता बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार लक्षात आले आहे. पण या दुप्पट प्रमाणात लागू झालेल्या ओबीसी आरक्षणाचे आरक्षणाबाहेरील 33 टक्के मराठयांसह, 20 टक्के ब्राह्मण, मारवाडी, लिंगायत, जैन, रेड्डी, शेट्टी व 17 टक्के अल्पसंख्याक या खुल्या प्रवर्गातील सत्तर टक्के समाजावर खूप विपरीत परिणाम झाले आहेत.आणि त्यामुळे, आता तरी राज्य सरकारने 20 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्वीकारण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, ओबीसींच्या आरक्षणाची फेररचना करायला हवी होती. जी राज्य सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे. पण महिना उलटूनही राज्य सरकारने यासंदर्भात काहीच कार्यवाही न केल्याने, आपल्या संवैधानिक जबाबदारीचे भान राज्य सरकारला असल्याचे काही दिसत नाही.आणि त्यामुळे, राज्य सरकारला त्याच्या जबाबदारीचे भान आणून देण्यासाठी हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. तरी,राज्य सरकारने 15 दिवसांत बेकायदेशीरपणे ओबीसींना लागू असलेला मंडल आयोग रद्द करावा. व नवा आयोग नेमून, आणि त्या आयोगामार्फत गेल्या 28 वर्षात ओबीसी मधील ज्या जातींनी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक प्रगती साधली आहे, त्यांना आरक्षणाबाहेर काढून,पण अजूनही मागासलेल्या राहिलेल्या जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात येत असलेल्या आरक्षणपात्रतेनुसार आरक्षण लागू करावे, नसता आरक्षण बचाव आंदोलन समिती सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले असल्याचे, प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून अध्यक्ष #शिवाजीकवठेकर, राज्य उपाध्यक्ष विनोद इंगोले, नारायणराव थोरात सर, श्रीमती कुंदाताई काळे, ऍड प्रेरणा सूर्यवंशी, गोविंद सवासे व एस.एम.युसुफभाई यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा