बीड दि.28(प्रतिनिधी):- माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे; ती सरकारने तातडीने मान्य करून ओबीसींना न्याय द्यायला हवा. पण या जनगणनेचा अहवाल येईपर्यंत ओबीसींचे शिक्षण व नोकरी मधील आरक्षण मात्र ताबडतोब स्थगित करायला हवे, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, हे समोर आले आहे.पण तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यामुळे, यापुढे ओबीसींना 37 टक्क्यांच्या प्रमाणातच आरक्षण द्यावे लागेल ; व त्यासाठी आरक्षणाची पुनर्रचना करावी लागेल, जो ओबीसींवर खरोखरच अन्याय होईल. कारण,सध्या ओबीसींना लागू असलेले आरक्षण हे 32 टक्के आहे. ज्यासाठी ओबीसींची लोकसंख्या आरक्षणाच्या कायद्यानुसार 64 टक्के असणे आवश्यक आहे. पण बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ती 27 टक्क्यांनी घटून 37 टक्के झाली आहे.आणि म्हणून आता ओबीसींना लागू असलेल्या 32 टक्के आरक्षणात, 14 ते 15 टक्के घट होऊन ते 17 ते 18 टक्केच लागू करता येणार आहे.कारण आरक्षण कमी देता येते, पण ते जास्त देता येत नाही असा कायदा आहे.पण या घटणाऱ्या आरक्षणावर व बांठिया आयोगाने सांगितलेल्या लोकसंख्येवर छगन भुजबळ यांचा आक्षेप आहे. आणि पूर्वीपासूनच त्यांनी बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरसुद्धा आक्षेप घेतलेला आहे.आणि बांठिया आयोगाच्या पूर्वीच्या न्या.निरगुडे आयोगाने दिलेल्या अहवालावर सुद्धा त्यांचा आक्षेप होता. आणि त्यामुळेच त्यांनी निरगुडे आयोग रद्द करून बांठिया आयोग नेमला होता. शिवाय, ओबीसी आरक्षणसुद्धा त्यांनीच 1994 ला काँग्रेसच्या शरद पवार सरकार मध्ये मंत्री असताना लागू केले होते.पण हे आरक्षण लागू करताना ओबीसींची मोजणी करून घेणे कायद्यानुसार आवश्यक असताना, अनावधानाने भुजबळांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाले होते.आणि ओबीसी 64 टक्के आहेत, असे गृहीत धरून भुजबळांनी ओबीसींना 19, विमुक्त जमातींना(व्हीजेएनटी)11, तर विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) दोन टक्के, असे एकूण 32 टक्के आरक्षण लागू केले होते. जे आता पुनर्रचना करून 14- 15 टक्के करावे लागणार आहे. पण ते भुजबळांना मान्य नसलेल्या आयोगाच्या अहवालामुळे करावे लागणार आहे, हा खरोखरीच ओबीसींवर मोठा अन्याय होणार आहे. पण मंडल आयोगाच्या आधारे बनवण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या कायद्यानुसार, आरक्षणाचा लाभ घेऊन,उन्नती व प्रगती साधलेल्या लोकांना दर दहा वर्षाला आढावा घेऊन आरक्षणा बाहेर काढावे असा कायदा असताना, गेल्या 28 वर्षांत अशी यंत्रणा मात्र सरकारला उभी करता आलेली नाही.या 28 वर्षांत छगन भुजबळ हे वीस वर्षे मंत्री होते.तर त्यातील चार वर्षे उपमुख्यमंत्री होते.पण त्यांनाही कधी ती यंत्रणा उभारणे शक्य झाले नाही.पण त्यामुळे, प्रगत झालेल्या जातींच्या वर्चस्ववादी भूमिकेमुळे, आरक्षणाचा लाभ मिळू न शकल्याने अन्याय झालेल्या लहान जातसंख्या असलेल्या ओबीसींच्या समूहांची संख्याही खूप मोठी आहे. यात बारा बलुतेदार व आलुतेदार आणि साळी,कोष्टी,रंगारी हा भावसार समाज मोडतो.माळी, धनगर, वंजारी, बंजारा, तेली यासह काही मोठ्या जातींना आरक्षणाची गरज आता अजिबातच राहिलेली नाही, असे दिसते आहे. त्यामुळे सरकारने ओबीसींना चौदा-पंधरा टक्के घटवून आरक्षण लागू करण्यापेक्षा, माजी मंत्री भुजबळ यांची मागणी तातडीने मान्य करायला हवी आणि बिहार प्रमाणे ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करून घ्यावी. म्हणजे अजूनही मागास असलेल्या ओबीसींच्या जातींसह आरक्षणाबाहेरील लोकांनाही न्याय मिळेल. कारण, आता ओबीसींची शिक्षण व प्रशासनातील संख्या 72 टक्क्यांपर्यंत, तर खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे भुजबळ यांची मागणी मान्य करावी व मोजणीचा अहवाल येईपर्यंत, ओबीसींचे शिक्षण व नोकरीमधील आरक्षण मात्र ताबडतोब स्थगित करावे, असे शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा