मराठयांना ५० टक्क्यांच्या आत १६ टक्के आरक्षण तात्काळ जाहीर करावे, यासाठी आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

बीड प्रतिनीधी (दि.७ जुलै 2022) : आज आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने एक दिवसाचे उपोषण आंदोलन करण्यात आले.

उपोषण संपल्यावर मा.जिल्हाधिकारी,बीड यांच्यामार्फत मा.मुख्यमंत्र्यांना खालील निवेदन पाठवण्यात आले.

निवेदन

प्रति, 

मा.ना.श्री.एकनाथराव शिंदे,

मुख्यमंत्री,

महाराष्ट्र राज्य,

मंत्रालय,मुंबई

विषय:- 1) 2018 मध्ये #मुख्यमंत्री असताना मराठयांना आरक्षण देऊन फसवणाऱ्या #देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवर 420 चा गुन्हा दाखल करावा. व 2)#मराठयांना 50 टक्क्यांच्या आत 16% #आरक्षण तात्काळ जाहीर करावे.

       

संदर्भ :- वरील दोन मागण्यांसाठी आमच्या आंदोलन समितीने आज गुरुवार दि.7 जुलै रोजी बीडच्या जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर केलेले एक दिवसाचे उपोषण आंदोलन

महोदय,

    वरील विषयी निवेदन की, 2018 मध्ये मराठ्यांना देण्यात आलेले आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे, व ते कायद्याने देता येत नाही; हे माहीत असतांनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस च्या भाजप-सेना सरकारने ते दिले होते. 2018 च्या फडणवीस सरकारने दिलेले 50 टक्क्यांच्या वरचे ते आरक्षण मे 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. कारण, कायद्याने 50 टक्‍क्‍यांच्या वरचे आरक्षण भारतात देताच येत नाही, हे माहीत असतानाही ते देण्यात आले होते. पण त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात टिकवण्यात फडणवीस सरकार यशस्वी झाले होते. कारण ते एक न्यायालयीन षडयंत्र होते.देवेंद्र फडणवीस हे एक पाताळयंत्री #राजकारणी आहेत. आणि त्यामुळे त्यांनी अतिशय विचारपूर्वक 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना ध्यानात घेऊन मराठयांना आरक्षण देण्याचे षडयंत्र रचले होते. यासाठी त्यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती व आ.विनायक मेटे यांच्या लोकांमधील लोकप्रियतेचा व त्यांच्या #आरक्षण कायद्याच्या ज्ञानाचा खुबीने वापर करून घेतला, व #मराठा #समाजाला आरक्षण देऊन फसवले होते.पण #फडणवीस हे विसरले कि, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून #क्रांती #मोर्चा ने राज्यभरात विराट संख्येने लोकं असलेले अभूतपूर्व असे 52 मोर्चे काढले होते ; तर मराठा समाजाच्या 42 तरुणांचे बलिदान त्यापाठीमागे होते.अशा सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी असणाऱ्या मवाली प्रवृत्तीच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल करावा, व #मराठयांना त्यांच्या कायदेशीर हक्काचे 50 टक्क्यांच्या आतील 16 टक्के आरक्षण आपल्या सरकारने तत्काळ जाहीर करावे, या मागण्यांसाठी 12 डिसेंबर 2021 पासून ओबीसी आरक्षण दुरुस्तीसाठी आंदोलन करत असलेल्या आमच्या आरक्षण बचाव आंदोलन समितीने, आज गुरुवार दि.7 जुलै 22 रोजी सकाळी 10 ते सायं.5 वाजेपर्यंत या काळात एक दिवसाचे उपोषणाचे आंदोलन केले आहे.या दरम्यान शेकडो लोकांनी आमच्या दोन्हीही मागण्यांना आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष भेटून आपला पाठिंबा व्यक्त करून समर्थन दिलेले आहे. त्यामुळे, लोकभावनेचा विचार करून आपण दोन्ही मागण्यांवर कारवाई कराल,अशी अपेक्षा ठेवणे गैर नाही.पण,2018 च्या फडणवीस सरकारच्या मंत्रीमंडळावर, मराठा समाजाच्या फसवणुकीबद्दल 420 चा गुन्हा दाखल करण्याची अपेक्षा आपल्याकडून ठेवणे जरा जास्तीचीच अपेक्षा केल्यासारखे होईल, पण या मागणीसाठी आमच्याकडे न्यायालयाचा मार्ग आहे.आणि, आपल्या सरकारने जर पंधरा दिवसांत गुन्हा दाखल नाही केला, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणारच आहोत.पण दुसऱ्या मागणीसाठी मात्र आम्ही न्यायालयातसुद्धा जाऊ शकत नाहीत. कारण, आरक्षण देणे हा एक धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे, आणि सरकारचा धोरण ठरवण्याचा अधिकार सार्वभौम असल्यामुळे, न्यायालयसुद्धा सरकारला असे धोरण ठरवा, असे सांगू शकत नाही.आपण या दोन्ही मागाण्यांमध्ये सुवर्णमध्य काढावा,व 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने मराठयांना 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण देऊन जो फसवणुकीचा अपराध केला आहे, त्याचे प्रायश्चित म्हणून आपल्या सरकारने मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आतून मराठा समाजाच्या कायदेशीर हक्काचे आरक्षण पंधरा दिवसांत जाहीर करावे,अशी नम्र विनंती आहे.कारण नाहीतरी,2018 च्या फडणवीस सरकारमध्ये आपणसुध्दा मंत्री होतात. शिवाय,आमची दुसरी मागणी मान्य झाल्यास आम्ही न्यायालयात जाणार नाही.आणि त्याचा फायदा आपल्या सरकारला असा होईल की, मराठा समाजामध्ये आपली लोकप्रियता वाढेल आणि आम्ही न्यायालयात न गेल्यामुळे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बदनामी होणार नाही.म्हणून बघा काय करता येतंय ते.कारण, घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने अधिकारांचा दुरुपयोग करून लोकहिताच्या नांवाखाली जनतेची फसवणूक केलेली असल्यास, त्या व्यक्तीला दंडीत करणारा कुठला कायदाच संविधानात नसल्यामुळे, आणि तुम्हा राज्यकर्त्यांना लोकांना फसवण्याचा घटनासिद्ध अधिकार पदग्रहनाची शपथ घेतानाच मिळत असल्यामुळे, तुमच्यातले फडणवीस असेच लोकांना फसवत राहणार,हे निश्चित! भोळ्याभाबड्या लोकांना फसवल्याशिवाय व खोटं बोलल्याशिवाय राजकीय व्यवहार सुरळीत व गतिमान होण्याची शक्यताच खूप कमी असल्यामुळे तुम्हां लोकांना तसे वागावे लागते, हे आम्हाला समजू शकते; आणि आमची तुम्हाला सहानुभूतीसुध्दा आहे.पण मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये केलेल्या मराठा समाजाच्या फसवणुकीमुळे, दोन गोष्टी घडल्या आहेत.पहिली, आरक्षण भेटलं आहे, असं वाटल्यामुळे आरक्षणाची चळवळ ठप्प झाली.आणि दुसरी, मिळालेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्यामुळे, आता कोणावर विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न मराठा समाजासमोर उभा राहिला.कारण, आरक्षण देऊन फसवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तर सगळे तेच लोकं दिसत होते, ज्यांच्यावर मराठा समाजाने आपला विश्वास टाकला होता.आणि आता ते सगळे जे स्वतःला आरक्षण चळवळीचा नेता म्हणून घेत होते, ते आता अगदी चिडीचीप झाले आहेत.ते काहीच सांगायला समोर यायला तयार नाहीत.कारण, 50 टक्क्यांच्या आतलं आणि बाहेरलं आरक्षण म्हणजे काय ? याचं गुपित कुणालाही कळू शकत नाही, या भरवश्यावर त्यांचे राजकारण चालू होते, ज्याचे नेतृत्व ना.फडणवीस यांनी केले.ते सगळे फडणवीस यांच्या मदतीने खासदार आमदार होण्याच्या तयारीत होते.पण आता ते कधीच लोकप्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत, कारण मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खरे अपराधी ते आहेत, हे लोकांना आता कळले आहे.लोकं लगेच काही त्यांचं करू शकत नाहीत, पण संधी मिळाल्यावर लोकं काय करतात?, हे भविष्यात दिसेलच.पण, या सर्वावरचा एकच उपाय आहे, तो म्हणजे आपल्या सरकारने वेळ न दवडता 50 टक्क्यांच्या आतील 16% आरक्षण #मराठा समाजाला तात्काळ जाहीर करणे ! जे आपण, आपले सरकार पूर्णकाळ सुरक्षित राहण्यासाठी निश्चितपणे करायला पाहिजे.बाकी मराठा समाजाला तर सगळे, म्हणजे आपले व परके सारखेच झाले आहेत.बघा तुम्हांला काय करायचे ते? कारण, जास्त विनवण्या करून काही उपयोग नाही,एवढी समज तर मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्याला निश्चितपणे आली आहे.जिला तुम्हां लोकांचे समाजाबद्दलच्या पोटतिडकीचे बेगडी वर्तन कारणीभूत आहे.

धन्यवाद !

आपले विश्वासू, 

1. #शिवाजी नारायणराव कवठेकर, 

अध्यक्ष - #आरक्षण बचाव आंदोलन समिती,

महाराष्ट्र राज्य

 ईमेल आयडी:- shvjnrkr@gmail.com । 9049013751 । 9881622869

पत्ता:-घर क्र.1-4-3246,  जी-7,पहिला मजला,  विठ्ठल प्लाझा अपार्टमेंट, राजमाता जिजाऊ मार्ग,आदित्यनगरी,

बीड(पश्चिम),ता.व जिल्हा- बीड  पिन:-431122

2.विनोद इंगोले,राज्य उपाध्यक्ष

7020592326

3.श्रीमती कुंदाताई शामसुंदर काळे पा.,

राज्य महिला प्रमुख

7620262200

4.ऍड.प्रेरणा सूर्यवंशी,

महिला आघाडी प्रमुख

9922782226

5.नारायणराव थोरात,राज्य उपाध्यक्ष

8805827084

6.गोविंद सवासे, राज्य कार्यकारी प्रमुख

9421505798

7.देवीसिंह शिंदे,राज्य सरचिटणीस

9767307444

8.एस.एम.युसूफ, राज्य चिटणीस

9021023121

प्रतिलिपी :-
1.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य,
2.मा.उप मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य,
3.मा.मंत्री,सामाजिक न्याय,महाराष्ट्र राज्य,
4.मा.अध्यक्ष,समर्पित आयोग,मुंबई,
5.मा.अध्यक्ष,राज्य मागासवर्ग आयोग,महाराष्ट्र राज्य,
6.मा.जिल्हाधिकारी तथा न्याय दंडाधिकारी,बीड यांना टपालाद्वारे,व्हाट्स ऍप व मेलद्वारे  माहीतीस्तव पाठवली आहे.

Share on Google Plus

About admin