बाठिंया समीतीचा अहवाल बोगस..!
राज्याचे माजी सचिव जयंतकुमार #बाठिंया समीतीला घटनात्मक दर्जा आहे का ?
राज्य मागासवर्गीय आयोग अधिनियम 2005 नुसार राज्य मागासवर्गीय आयोगचा अध्यक्ष हा माजी न्यायाधीश असने आवश्यक.
बाठींया समीतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील प्रतिनिधित्व हे सन 1962 ते 1994 पर्यंत डाटा गोळा केला आहे खरे पाहीले तर 1994 ते 2022 पर्यंत चा डाटा गोळा करायला हवा होता पण मोठ्या हुशारीने 1994 आगोदर स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण नव्हते तेव्हाचाच फक्त डाटा गोळा केला जेणे करून ओबीसीचे प्रतिनिधित्व कमी दिसेल. ही मा. सुप्रीम कोर्टची एक प्रकारे फसवणूक बाठिंया समीती करत आहे.
राज्य घटना 243 D व Tनुसार तसेच इ न्यायालयीन विविध निकालातील निर्देशा नुसार ओबीसींना लोकसंख्येच्या 50% प्रमाणात आरक्षण द्यावे. आणि महाराष्ट्र राज्यात संदर्भ जातनिहाक जनगणना 1931/32 तसेच केद्रीय समाज कल्याण विभाग, जनगणना रजिस्टर भारत सरकार तसेच राज्य समाज कल्याण विभाग तसेच शिक्षण विभाग नुसार ओबीसी लोकसंख्या फक्त 33% आहे ( कुणबी 12% पकडून कुणबी व पोट जाती सोडल्या तर फक्त 20% ओबीसी लोकसंख्या आहे ) त्यामुळे ओबीसीं हे 16 50% आरक्षणास पात्र ठरतात पण महाराष्ट्र राज्यात ओबीसींना 27% स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये आरक्षण आहे. म्हणजेच 10.50% आरक्षण आगाऊ ओबीसी घेत आहे. ते वाचवण्यासाठी राज्यातील ओबीसीची लोकसंख्या वाढवणे आवश्यक आहे त्यादृष्टीने बाठींया समीतीने परप्रांतीय ओबीसींचे मोजमाफन केले आहे. ते सर्वस्वी बेकायदेशीर आहे. तसेच सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये राज्यात ओबीसींना सरसकट 27% आरक्षण लागू केल्याने अनेक ग्रामपंचायत मध्ये ओबीसी लोकसंख्याच नाही तर कुठं 2% तेर कुठे 8% तर कुठं 15% अशी वेग वेगळी ओबीसी लोकसंख्या असल्याने त्याठिकाणी लोकसंख्येच्या 400% 500% हजार पटीने प्रतिनिधित्व ओबीसींना मिळाले दिसत आहे थोडक्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये सर्वात जास्त प्रतिनिधित्व ओबीसी यांनाच मिळालेलं आहे. अगदी राज्यातील बहुसंख्येने 34% असलेल्या मराठा समाजा पेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व ओबीसी समाजाला दिसते.
तसेच बाठींया समीतीने राज्यातील महसुल उपविभाग सहा आहेत या सहा ठिकाणी जाऊन एक एक दिवसात निवेदने स्विकारली आणि त्यावर ओबीसीचा इप्रिकल डाटाच तयार केला आहे. खरे पाहिले तर बाठींया समीतीने महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक घरो घरो जाऊन डाटा गोळा करणे अपेक्षित होते पण तसे नकरता फक्त जनतेतून डाटा गोळा करायचा म्हणून एका ठिकाणी बसुन पाच ते सहा जिल्हातील डाटा एकाच दिवशी पाच ते सहा तासात गोळा केला आहे. आणि तिथे 98% ओबीसी सघटनांनी निवदेने दिलीत जेणे करून त्यात सर्व खोटी माहिती आहे.
थोडक्यात काय तर बाठींया समीतीचा अहवाल भोगस आहे या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करून हा अहवाल रद्द करायला हवा. नाहीतर मराठा समाजाला भविष्यात कधीच 50% आतील ओबीसी प्रर्वगातुन मराठासमाजाला आरक्षण मिळणार नाही.
आज राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण नसतांना निवडणुका घेतल्या त्याठिकाणी 27% पेक्षा अधिक ओबीसी निवडून आलेत मग आरक्षणाची गरज काय ?.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा