मराठा आरक्षणासाठी ओबीसीचा डाटा मिळवावा लागेल,तरंच आरक्षण मिळेल - शिवाजी कवठेकर
मराठयांना आरक्षण मिळवायचे असेल, तर ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा मिळवावा लागेल - शिवाजी कवठेकर
ओबीसीचा डाटा गोळा केला नाही तर,
मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही- शिवाजी कवठेकर
बीड दि.31(प्रतिनिधी):- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीचा एम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमण्याचे, राज्य सरकारने रद्द केले आहे. आणि ओबीसीचा इम्पेरिकल डाटा मिळवून ओबीसी आरक्षणात दुरुस्ती केल्याशिवाय, मराठ्यांना 50 टक्‍क्‍यांच्या आतील आरक्षण, राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान हेसुद्धा देऊ शकत नाहीत.म्हणून मराठ्यांना आरक्षण मिळवायचे असेल, तर मराठ्यांच्या सर्व संघटनांनी आपल्या स्थानिकच्या नेत्यांना, 111दिवसांपासून बोंबलणारा कवठेकर म्हणतोय, ते खरं आहे का ?असा प्रश्न विचारून आपल्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव निर्माण करायला हवा, असे आवाहन आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी केलेले आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, आमदार विनायक मेटे यांनी सुद्धा समर्पित आयोग न नेमल्यास, ओबीसीचे आरक्षण टिकणार नाही, याची जाणीव राज्य सरकारला करून देऊन समर्पित आयोग नेमावा, अशी मागणी विधान परिषदेत केली आहे. पण मताचे राजकारण करणारे हे सगळे नेते व सत्ताधारी तिन्ही पक्ष व विरोधक भाजप हे एम्पिरिकल डाटा आल्यानंतर ओबीसींचे आरक्षण खूप घटणार असल्यामुळे, ओबीसींच्या भीतीने सर्वांनी सहमतीने व परस्पर सहकार्यानेच समर्पित आयोग नेमण्याचे रद्द केलेले आहे. ओबीसी आरक्षण या विषयावर हे सर्वपक्षीय नेते एक आहेत. त्यांची विधिमंडळातील व मीडियासमोर केलेली भांडणे सुद्धा पूर्वनियोजित व नाटकीय असतात.आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे की, सर्व धर्माच्या व जातीच्या लोकांना कुणीतरी नेता आहे.पण ज्याला कुणी नेताच नाही, असा मराठा समाज झाला आहे.आ.विनायक मेटे यांनी समर्पित आयोग नेमण्यासाठी आंदोलन करायला हवे, त्याशिवाय राज्य सरकार समर्पित आयोग नेमणार नाही.व ओबीसींचा डाटा येणार नाही.परिणामी, मराठ्यांना आरक्षण मिळणार नाही,याची जाणीव आमच्या आंदोलन समितीने प्रसिद्धी पत्रकातून,तीन दिवसांपूर्वी(28 मार्च) करून दिली होती.पण त्यांनी हो किंवा नाही, असे काहीच सांगितले नाही.राज्य सरकारच्या या निर्णयामध्ये भाजपही सहभागी असल्यामुळे, आणि आमदार मेटे हे भाजपचे आमदार असल्याने, त्यांची सुद्धा अडचण आहे,हे आमच्या लक्षात आले. त्यांनी 25 मार्च रोजी विधान परिषदेत केलेली मागणी, ही केवळ रेकॉर्डवर आणण्यासाठी होती.कारण, त्या दिवशीच्या ओबीसी आरक्षण व मराठा आरक्षण या विषयावर सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेल्या नाटकीय चर्चेतील, आ.मेटे यांच्यासाठी लिहिण्यात आलेला तो संवाद होता,हे आमच्या आंदोलन समितीने यापूर्वीच प्रसिद्धी पत्रकातून सांगितले आहे.कारण,नुसती मागणी केल्याने काहीही होत नसते, फक्त त्यातून लोकांना आपल्या नेत्यांची कार्यतत्परता दिसत असते,आणि त्यामुळे तसे करायचे असते, हे उघड गुपित सर्वांना माहीत आहे.त्यामुळे, मराठयांना कोणी नेता राहिला नाही,तर सगळे नेते ओबीसींचे झाले आहेत,हे मराठा समाजाने पक्के लक्षात घ्यावे. म्हणून मराठा समाजाने, व्यर्थ वेळ दवडू नये.कारण, सर्व नेत्यांना नगरपालिका निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.ते त्यात बेभान होण्यापूर्वी त्यांना भानावर आणून, आरक्षण बचाव आंदोलन समितीचा कवठेकर मराठा आरक्षणाबद्दल काय म्हणतोय ? ते खरंय का ?असे आपआपल्या नेत्यांना धरून विचारायला हवे,असे शिवाजी कवठेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा