ओबीसी आरक्षणामुळे हिटलरपेक्षा अधिक लोक पिडीत - शिवाजी कवठेकर
ओबीसी आरक्षण म्हणजे जर्मनीच्या हिटलरची छळछावणी- शिवाजी कवठेकर
ओबीसी आरक्षण मराठयांसाठी ठरले, हिटलरच्या छळछावणीपेक्षाही भयंकर !- शिवाजी कवठेकर
बीड दि.30(प्रतिनिधी):- 1925 ते 45 दरम्यान जर्मनीच्या हिटलरने छळछावण्या उभा करून लाखो लोकांची हत्या केली, असे सांगितले जाते.पण या 28 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या ओबीसी आरक्षण नावाच्या छळछावणीमुळे काही लाख नाही, तर आरक्षणा बाहेरील व खुल्या वर्गातील तीन कोटींपेक्षा अधिक लोक पीडित असून ते अशा हालअपेष्टा भोगत आहेत, ज्यांच्या जीवनात आता सरकारची इच्छा असली तरी नैसर्गिकपणे आनंद आणता येणार नाही. त्यामुळे, आता खरे म्हणजे तातडीने हालचाली करून ओबीसी आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देणे गरजेचे असल्याचे, आरक्षण बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, खरं म्हणजे सरकार आता कशाची वाट पाहत आहे? आपण 28 वर्षांपूर्वी 1994 ला काँग्रेसचे शरद पवार सरकार असतांना लागु केलेला ओबीसी आरक्षणाचा कायदा बेकायदेशीर आहे, हे सरकारला पटले असताना, आणि तो आता आपल्याला मागे घ्यावा लागेल, हे माहित असताना सरकार आता कशाची वाट पाहत आहे ? म्हणजे, अनावधानाने सरकारने एखादा कायदा लागु केला व त्याचे खूपच विपरीत परिणाम समाजावर झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर, जेंव्हा हे कळते की, तो कायदाच आपल्याकडून बेकायदेशीरपणे लागू झाला होता. तर त्यावेळी, कुठल्याही सरकारने कालापव्यय न करता तो दुष्परिणामकारक बेकायदेशीर कायदा तत्काळ मागे घ्यायला हवा.कारण, सरकारचे हेच तर काम असते. पण इथे तर वेगळेच घडते आहे. कारण,सरकारला व गेल्या पन्नास वर्षांपासून राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या ज्येष्ठ व वयोवृद्ध नेत्यांनाही ओबीसी आरक्षणाच्या या कायद्याने आरक्षणाबाहेरील मराठा, अल्पसंख्यांक व उच्चवर्णीय समाजाची कशी धूळधाण केलीय, याचे जमिनीवरचे वास्तवच माहित नाही.त्यातला, राज्यात 33 टक्के असलेल्या मराठा समाजातील एक प्रकार खुपच लाजीरवाणा आहे.आम्ही बीड जिल्ह्यातील 1400 गावांपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात जवळपास 155 गावांचा सर्व्हे केला.तर त्यामध्ये, अल्पशिक्षित, पदवीधर आणि उच्चशिक्षित असलेले पण उत्पन्नाचे व उदरनिर्वाहाचे खात्रीचे साधन नसल्यामुळे, लग्नासाठी मुलगी न मिळाल्याने चाळीशीत प्रवेश करणाऱ्या व चाळीशी पार करणाऱ्या तरुणांची एकूण संख्या एकट्या बीड जिल्ह्यातच दीड लाखां पेक्षा अधिक आहे, हे आमच्या लक्षात आले.एवढी मोठी संख्या आणि तीही मराठा समाजातील तरुणांची आहे.जे खुप भीतीदायक आहे. बीड जिल्ह्याचे परिमाण राज्याला लावल्यास ही संख्या चाळीस लाखांपेक्षा अधिक असू शकते. ओबीसी समाजाची राज्यातील एकुण लोकसंख्या 75 लाखांच्या आत आहे. असा आमचा हिशोब आम्ही गेल्या पन्नास(12 डिसेंबर 21) दिवसांपासून मांडत आहोत. आणि या 75 लाख लोकांनाच साडेसात कोटी आहेत, असे दाखवून 1994 ला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. आणि त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहे, असे आमचे म्हणणे आहे. आणि ओबीसीच्या खऱ्या लोकसंख्येच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक तर मराठा समाजाचे अविवाहित तरुण आहेत.असे म्हणण्यापेक्षा आता कधीच ज्यांचे लग्न होऊ शकणार नाही, अशांची संख्या चाळीस लाखांपेक्षा अधिक आहे,असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. यातले अल्पशिक्षित का? तर त्यांची आर्थिक क्षमता नव्हती. आणि पदवीधर व उच्चशिक्षित असूनही ओबीसींच्या आरक्षणामुळे त्यांना मिळणाऱ्या संधीचे प्रमाण खूप कमी होते ; आणि त्यामुळे त्यांना नोकरी न मिळाल्याने बेकार रहावे लागले आहे. याच्या एकत्रित परिणामातून ते आज बिनालग्नाचे आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या नेत्यांनी पाच मिनिट मन थाऱ्यावर आणून, आपलंही जर लग्न झालं नसतं, तर आपलं जीवन कसं असलं असतं ? याचा एकदा विचार करावा, म्हणजे त्यांना समाजातील या भीषण वास्तवाची कल्पना येईल. कारण, लग्न न झालेल्या माणसाच्या जीवनात देव जरी आला तरी नैसर्गिक व सामान्य आनंद निर्माण करता येणार नाही.पण, असे मात्र, ओबीसी समाजात अजिबात घडत नाही. कारण ओबीसीचा विद्यार्थी ओपन मधून जरी लागला, तरी त्याला शिक्षणासाठी पैसे लागत नाहीत, असा गाढव कायदा लागू आहे.आणि तो कायदा बेकायदेशीर आहे, हे कळल्यानंतर किती तत्परतेने त्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण सरकार, राज्यकर्ते व नेते अगदी ढिम्म आहेत.आणि हि सगळी ढोंगी, गावंढळ, अडाणी, बावळट आणि लबाड माणसाची लक्षणे आहेत. आणि असे जर सरकार असेल तर त्याच्याकडून अपेक्षा करणे फोलच ठरेल.पण,अशाप्रकारे असंवेदनशील,प्रतिसादशुन्य व मानसिकदृष्ट्या गतीमंद राहणे सरकार व नेत्यांच्या अंगाशी येऊ शकते.कारण, या ओबीसी आरक्षणामुळे पिडीत असलेल्या लोकांची समाजातील संख्या तीन कोटींपेक्षा अधिक असल्याने, हिटलरच्या छावण्यांमध्ये मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षाही ती खूप अधिक आहे.आणि यामुळे, जर उद्रेक झाला तर, कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला सुरक्षा व्यवस्था घेतल्याशिवाय फिरता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.पण, तसे होऊ नये याकरिता, ओबीसी आरक्षणाचा 1994 ला लागु केलेला हा बेकायदेशीर कायदा तत्काळ मागे घ्यायला हवा! नसता,मराठा समाजातील या भयाण,दुर्दैवी व लाजीरवाण्या वास्तवाचे दर्शन नेत्यांना घडविण्याकरिता, या बिनालग्नाच्या तरुणांचा मोर्चा काढण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणु नये, असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा