सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजावर मोठा अन्याय करत आहे
मराठा समाजाला न्याय देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची जर मानसिकता असती तर आरक्षण व्यतिरीक्त आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व सारथी संस्थेला हजारो कोटी रुपये निधी देऊन मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी विविध उपाय योजना चालू केल्या असत्या. पण महाविकास आघाडी सरकारचा मराठा समाजासाठी काही करायचेच नाही हेच दिसत आहे.
मराठा समाज हा सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे याच आधारावर दोन्ही सभागृहात एक मताने कायदा मंजुर झाला या कायद्याला राज्यपालांनी सही करून अमलात आणला आहे आणि हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टाने SEBC प्रर्वगावर कोणतेही निर्बंध घातले नाही फक्त आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच SEBC प्रर्वग मान्य केला आहे, 50% वरील आरक्षण मुद्दा वादाचा असल्या ने त्यावर कोर्टात सुनावणी चालू आहे चला मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टा अडकून असे पर्यंत नोकरी व शिक्षणातील आरक्षण सरकारला सध्या देता येत नाही हे एकवेळ मान्य करू पण SEBC प्रर्वगातील विद्यार्थ्यी, युवा, बेरोजगार, शेतकरी, महिला सबलिकरण, महिला सक्षीकरण या सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजना अंमलात आणायला हव्या होत्या पण सरकार फक्त सुप्रीम कोर्टाकडे बोटे दाखवत स्वता:ची जबाबदारी झटकून देत मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. SEBC प्रर्वगातील मराठा समाजावर मोठा अन्याय करत आहे म्हणून मी सत्ता धारी महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करतो.
राजेंद्र निकम,
प्रदेशाध्यक्ष- स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा