मराठा सामाजिक व राजकीय फरफट
समाजामध्ये संवाद, सहकार्य, शिस्तबद्धता, सेवाभाव, धेय्य धोरणांचा अभाव असेल तर अशा समाजामध्ये त्यांचे सोशल मिडीया समूह, संघटना, पक्ष यांच्या माध्यमातून गटतट पाडणे सोपे असते, आघाडीच्या नेत्यांमध्ये राजकीय लालसा निर्माण करून अशा समाजात मध्ये तट पाडले जातात, त्यांचे अंतर्गत संवाद बंद पडतात, विसंवादातून तटबंदी ही तयार होते, हे सर्व गटतट श्रेयवादाच्या खेकडावृत्तीने ग्रस्त होवून एकमेकाच्या विरुद्ध लढत, उनेदूने काढत, एकमेकांची निंदानालस्ती करून स्वतः चीच लाल करत व समाजाची दिशाभूल करत असतात, गटच्या तटामूळे संवाद व सहकार्य कमी आणि विवाद जास्त होत समाज मागे पडत जातो,
एकट्या पडलेल्या समाजाच्या नेत्याचा मात्र अट्टाहास असतो, सर्वांनी माझ्या मागे यावे तरच समाज पूढे जाईल, प्रत्येकाचे कार्यकर्ते तसा भ्रमही निर्माण करतात.
मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या बाबतीत असेच गट तट पाडले गेले आहेत, राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला सरळ obc यादी मध्ये न टाकता मराठा समाजाला सर्व प्रथम ESBC 2014 आरक्षण देण्यात आले, ते हायकोर्टात टिकले नाही कारण देतांना त्यात काही त्रुटी होत्या त्यातील त्रुटी पूर्ण करतांना परत मराठा समाजाला फसविले गेले.. Obc यादीत न टाकता परत SEBC 2018 आरक्षण देण्यात आले. सदर आरक्षण कायदा मुंबई उच्च न्यायालयात टिकला, त्याचे श्रेय सरकारने घेतले, तथापी महाराष्ट्रातील सत्ता बदलल्या नंतर सूप्रीम कोर्टात सदर आरक्षण सुनावणी तिन जजेसचे बेंच कडे अचानक करोना प्रकोप चालू असतांना कोणत्या कारणाने घाई घाईत चालू झाली हे आजही गौडबंगाल आहे. एक बाब मात्र लक्षात घ्यावी लागेल की १५% open लोकसंख्येसाठी १०% ews आरक्षण असतांना सुद्धा open वर अन्याय होईल म्हणून सूप्रिम कोर्टने मराठा आरक्षण स्थगित केले तेंव्हा कुठे open ची लोकसंख्या ४५% झाली, याला कारण एकच दिसते ते म्हणजे सवर्ण गटाचे लोकांनी मराठा समाजाविरूद्ध १४ याचिका व १४ सूप्रिम कोर्टातील तुल्यबळ जेष्ठ वकीलांची फौज निर्माण केली त्या विरोधात लढतांना मराठा समाज संघटना कमी पडल्या, उत्सव महोत्सवासाठी प्रचंड खर्च करणारा समाज राज्य सरकारकडे कौन्सिल द्या म्हणून लाचार झाला.
मराठा आरक्षण कायदा स्थगित केल्यानंतर मागासवर्गीय ठरूनही मराठा समाजाची किमान सोयी सवलती साठी तरी obc कडे रवानगी व्हायला हवी होती पण तसे न करता EWS कडे रवानगी करण्यात आली आहे .
अंतीम सुनावणीसाठी ज्या पद्धतीने सुनावणी पूढे गेली त्यावरून हे प्रकरण ५ जजेस च्या बेंच कडे गेल्यावर तरी न्याय मिळेल असे सर्व युक्तिवाद करणार्‍या जेष्ठ वकीलांना वाटले तथापी ५ जजेस च्या बेंच मध्ये ३जजेसचे खंडपीठही पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आले, त्यामुळे आता प्रकरण ११ जजेसच्या बेंच कडे पाठवावे असा युक्तिवाद पूढे आला आहे अशा परिस्थितीत सूप्रिम कोर्टात मराठा आरक्षणाला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न होतांना दिसत आहे .
तथापी आजही मराठा समाज जो शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला ठरला आहे. शैक्षणिक व अनुषंगिक सवलतीसाठी १००% घटनात्मकरीत्या पात्र आहे, obc आरक्षणाला पात्र आहे, तथापी त्यांचे तथाकथित नेते मात्र obc यादीतील आरक्षणाची मागणी सुद्धा करतांना दिसत नाहीत.फूगीर १७% आरक्षणाचे वाटपामूळे मराठा समाजावर अन्याय झाला त्याविरुद्ध कोणी १ शब्द ही बोलायला तयार नाही, कोणी म्हणेल ESBC ला न्याय द्या, कोणी म्हणतो SEBC ला न्याय द्या, कोणी म्हणतो ews ला न्याय द्या, कोणी म्हणतो सूपरन्यूमररी द्या, कोणी म्हणतो ५०% च्या बाहेरचे पाहीजे, तेच टिकवा. कोणी म्हणतो मागच्या सरकारने आमचा उद्धार केला, कोणी म्हणतो या सरकारने वाट लावली. कोणी सारथी घेतली, कोणी कोणते अध्यक्षपद घेतले, कोणी महामंडळ घेतले, कोणी काढून घेतले, समाज मात्र फरफटत आहे, समाजात धेय्य धोरणांबाबत कोणतीही एकवाक्यता नाही, संवाद नाही त्यामुळे obc आरक्षणासाठी १००% पात्र असलेल्या समाजाची कोणत्याही सवलती न मिळविता सामाजिक व राजकीय फरफट चालू आहे.
पर्याय एकच आहे समाजाने मंडप, शामियाना, आंदोलन, बॅनर, कोर्ट कचेरीच्या खर्चासाठी राजकीय व शासकीय लाचारी न स्विकारता स्वबळावर हक्कासाठी लढले पाहीजे त्यासाठी समाजामध्ये संवाद, सहकार्य, शिस्तबद्धता, सेवाभाव निर्माण करून धेय्य धोरणांबाबत एकवाक्यता निर्माण करून समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे.
अँड. राजेश टेकाळे, हायकोर्ट मुंबई
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा