उद्यापासून मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी सुरु होणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ९ ते १० दिवस ही सुनावणी चालणार असून सुरुवातीला याचिकाकर्ते नंतर राज्य सरकार व अंतिमतः मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणारे वकील वादविवाद करणार आहेत. १०२ वी घटनादुरुस्ती , ५०% च्या वरील आरक्षण तसेच मागासवर्गीय आयोग ह्या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने वादविवाद होणार आहे. सदर सुनावणी प्रत्येक्ष न्यायालयात होणार नसून Virtual पद्धतीने म्हणजे कॅमऱ्या समोर होणार आहे. मराठा आरक्षणाचा निकाल हा संपूर्ण देशाला एक दिशा देणारा ठरणार आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्ती मुळे जर राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असा निष्कर्ष निघाला तर देशात कोणत्याही राज्याला त्यांच्या राज्यात नवीन जातीला आरक्षण देण्यास बाधा येणार असून त्यामुळे देशात असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारमध्ये असलेल्या सांघिक प्रणालीला धक्का बसणार आहे. अशा प्रकारे केंद्राला कोणत्याही राज्याच्या सहमतीशिवाय त्यांचा आरक्षण देण्याचा अधिकार काढून घेता येईल का हा विषय प्रामुख्याने मांडला जाईल व त्यावर निर्णय होईल. १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रश्नात केंद्र सरकारची महत्वाची भूमिका असणार असून याच साठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. केंद्र सरकारने योग्य ती भूमिका मांडली तर १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अडसर मराठा आरक्षण प्रकरणात दूर होईल. त्यानंतर अत्यंत महत्वाचा असलेला ५०% च्या वरच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात मांडला जाईल. इंद्रा स्वाहनी या ऐतिहासिक प्रकरणाच्या निर्णयानंतर देशात कुठेही ५०% च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असा नियम घातला गेला. मराठा आरक्षण अस्तित्वात येण्या आधीच जवळपास संपूर्ण देशात आरक्षणाची सीमा ५०% ची सीमा ओलांडली गेलेली आहे. तामिळनाडू सारख्या राज्यात तर ६९% पर्यंत आरक्षण गेलेले तेथे आरक्षणाला स्थगिती नाही परंतु फक्त मराठा आरक्षणाला स्थगिती आलेली आहे व अत्यंत वेगाने हे प्रकरण सुनावणीला लागलेले आहे. ५०% च्या वर आरक्षण देता येत नसले तरी अनन्यसाधारण परिस्थिती ( Extraordinary Circumstances) मध्ये ५०% च्या वर आरक्षण देण्याची मुभा इंद्रा स्वाहनी नुसार देण्यात आलेली आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी अनन्यसाधारण परिस्थिती दाखविण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात ५०% च्या वर आरक्षण देण्याची गरज भासली असल्याने इंद्रा स्वाहनी या निर्णयाचाच पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी करण्यात येईल. इंद्रा स्वाहनी चा निकाल हा जुना झाला असून सध्यस्थितीत त्याचा अडसर निर्माण होत असल्याने त्याचा पुनर्विचार ११ न्यायमूर्ती असलेल्या खंडपीठाकडून करावा लागत असल्याने सध्याच्या ५ न्यायमूर्ती असलेल्या खंडपीठाकडून ११ न्यायमूर्ती असलेल्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारा अर्ज सरकारने तसेच काही याचिकाकर्त्यांनी केलेला आहे. केंद्राने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेलया गटाला १०३ व्य घटना दुरुस्तीनुसार १०% स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. ह्या १० % आरक्षणामुळे सुद्धा संपूर्ण देशात आरक्षणाची सीमा ५०% च्या वर गेलेली आहे. याचमुळे मराठा समाजाच्या मागणीला केंद्र सरकारला सुद्धा पाठिंबा देणे भाग असून त्यावर योग्य तो वादविवाद करणे गरजेचे होणार आहे व ह्याबाबतीत झालेला कोणताही निकाल हा देशातील सर्व राज्यांना लागू होणार आहे त्यामुळे संपूर्ण देशाची आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सरकारवर व मराठ्यांवर आलेली आहे. देशातील सर्व राज्य एकत्र करून सर्वांनी एकत्रित मत मांडावे अशी मागणी यापूर्वी सरकारकडून करण्यात आली होती परंतु न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. देशातील सर्व राज्यात वर्षानुवर्षे ५०% च्या वरचे आरक्षण असताना कुठेही स्थगितीसुद्धा आलेली नसताना जर मराठा आरक्षणाचा निकाल विरुद्ध गेला तर मराठा समाजावर हा अन्यायच होणार आहे. यानंतर येणारा सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल. मराठा विरोधी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या लेखी म्हणण्यात न्या. गायकवाड कमिशनने तयार केलेला अहवाल कसा चुकीचा आहे यावर प्रामुख्याने भर दिलेला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा मराठा आरक्षणाचा आत्मा असून कोणत्याही परिस्थितीत हा अहवाल टिकणे गरजेचे आहे. मागासवर्गीय अहवालाची वैधता १० वर्षाची असल्याने २०२७ साली तो संपुष्ठात येईल व पुन्हा असा अहवाल तयार करून मराठा समाजाला दर्शन देण्याची प्रबळ राजकीय इच्छा कोणी दाखवेल याची शक्यता फार कमी आहे. तसेच ५०% च्या वर आरक्षण जरी देता येत नसेल तर मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालामुळे मराठा समाजाला OBC कोट्यात जाण्यास कोणी अडवू शकणार आहे. आजच्या घडीला राज्यातील एकही पक्ष मराठा समाजाला OBC प्रवर्गात घालण्यास अनुकूल नसले तरी तसा प्रयन्त न्यायालयीन लढा लढून करावा लागेल परंतु त्यासाठी अहवाल टिकणे गरजेचे आहे.
वरील सर्व परिस्थिती पाहता मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई अत्यंत कठीण जरी वाटत असली तरी ती जिंकण्यासाठी सर्व राज्ये , केंद्र याची साथ लाभली असती तर सोपी झाली असती. तरीसुद्धा यासर्व परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी सरकारचे वकील, मराठा समाजाचे वकील आपापल्या पातळींवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या वकिलांना माहिती पुरविण्यासाठी जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षण समन्वयक समितीत मला काम करण्याची संधी प्राप्त झाली. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यात यश आल्यानंतर त्याचा अनुभव गाठीशी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वकिलांना मदत करता यावी याहेतूने श्री आशिष गायकवाड , श्री राजेश टेकाळे , श्री रमेश दुबे -पाटील व श्री अनिल गोळेगावकर यांच्या सॊबत गेले काही महिने सरकारकडून कोणताही मोबदला न घेता काम केले. गेल्या महिनाभरात कमीत कमी २० ते २५ कॉन्फरन्स मध्ये भाग घेऊन गरज लागेल तिथे सहभाग नोंदविला. तसेच मराठा आरक्षणाच्या लढाईत सक्रिय असलेल्या याचिकाकर्त्यांना व कार्यकर्त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी अवगत केले. दरम्यानच्या काळात झालेल्या राज्यस्थरीय बौठकांमध्ये सहभाग घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सर्वांना अवगत करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या स्वतःच्या प्रॅक्टिस मधून वेळात वेळ लढून समाजाचे ऋण व समाजाप्रती असलेली जबाबदारी म्हणून माझ्यापरीने सर्व प्रयत्न केले. उद्यापासून सुरु होणाऱ्या सुनावणीत प्रत्येक्ष वादविवाद जरी करता येत नसला तरी विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्धे खोडण्यासाठी लागणारी माहिती गोळा करण्याचे व ते सरकारच्या वकिलांना देण्याचे महत्वाचे काम करावे लागणार आहे. मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी व ते टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येक मराठ्यासाठी निर्णायक क्षण आलेला आहे. मोर्चासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या प्रत्येक म्हाताऱ्या आजोबा आजींपासून , मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या प्रयत्नांना आई भवानी नक्कीच आशीर्वाद देईल अशी अशा बाळगूया आली मराठा आरक्षणाच्या अंतिम लढाईचा बिगुल वाजवूया !!
ऍड अभिजित पाटील
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा