200 अर्ज पोस्टाने सादर - 1000 व्यक्तींचे ऑनलाईन समर्थन !
एक लाख अर्ज पाठविण्याचा संकल्प !!!
🚩 SEBC LEGAL MASS MOVEMENT
🚩 मराठा आरक्षण वैधानिक जन - चळवळ
आता एकच मार्ग - सामूहिक कृती
आता लढाईचे मैदान - सर्वोच्च न्यायालय
🚩 एक कुटुंब एक अर्ज रजिस्टर पोस्टाने पाठवा
🚩बांधवांनो, दिवाळी संपली आता लढाई सुरू !
1. मराठा आरक्षणा वरील स्थगिती उठविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. मुख्य न्यायाधीश महोदयांना स्वतःच्या सहिने, नाव, गाव व आधार कार्डाच्या प्रती सह अर्ज पाठविणे.
2. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार अकार्यक्षम आहे, निष्क्रिय आहे किंवा उदासीन आहे. सरकार पातळीवर स्थगिती उठविण्याचा विषय विस्मरणात गेला आहे.
3. मराठा समाजाच्या विविध संघटना व नेते यांच्या माध्यमातून अनेक बैठका झाल्या, कार्यक्रम झाले, चर्चा झाल्या. पण स्थगिती काही उठली नाही.
4. राज्यातील प्रशासन मात्र मराठा विरोधात प्रचंड सक्रिय आहे. मराठा मुलांचा घात करण्याची त्यांनी सुपारी घेतली आहे.
5. मराठा विरोधक ओबीसी नेते व राजकारणी मराठा विरोधात आसुरी आनंद उपभोगत आहेत.
6. स्थगिती येण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू झालेल्या नियुक्त्या मध्ये मराठा मुलांचा कायदेशीर अधिकार असताना त्यांना डावलून नियुक्त्या केल्या जात आहेत.
7. परिस्थिती बिकट आहे; परंतु राज्यात आंदोलन करून, कोणावर आरोप करून किंवा सरकारकडे मागण्या करून काही मिळणार नाही. कारण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच लढणे क्रमप्राप्त आहे.
घटना व कायद्याच्या चौकटीत राहूनच लढावे लागेल. हाच एक मार्ग आहे - आपले अपहरण झालेले आरक्षण सोडवून आणण्याचा !
8. आजपर्यंत या कायदेशीर लढाईत दोनच घटक महत्त्वाचे मानले गेले - एक विरोधी याचिकाकर्ते आणि दुसरे राज्य सरकार. पण यात चार कोटी नागरिकांचा मराठा समाज एक महत्त्वाचा घटक विचारात घेतलेला नाही.
9. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे चार कोटी मराठा नागरिकांची कायम स्वरुपी हानी झाली. पण स्थगिती देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवर्गातील बाधित नागरिकांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नाही. ही या अंतरिम आदेशातील मोठी वैधानिक न्यूनता आहे.
9. स्थगिती चा निर्णय कोणाच्या विरोधात आहे. तर वरवर पाहता राज्य सरकारच्या विरोधात आहे. कारण याचिका सरकार विरुद्ध आहेत. पण स्थगितीमुळे सरकारचे काही नुकसान झाले का? उलट त्यांचा निधी वाचला. मग ज्यामुळे सरकारचे काही नुकसान झालेच नाही, त्याला सरकारच्या विरुद्ध निर्णय कसे म्हणता येईल? या स्थगितीमुळे चार कोटी मराठा नागरिकांचे कायमचे नुकसान झाले, परंतु त्यांची बाजूही ऐकून घेतली नाही.
11. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा समाजाबाबात अधिकृत पणे उपलब्ध असलेली माहिती, तथ्ये, अहवाल, आकडेवारी यांची तपासणी केली नाही. केवळ मराठा समाजाबाबात जातीय पूर्वग्रह प्रमाण मानून ही स्थगिती दिलेली आहे.
12. महाराष्ट्रातील एकंदरीत आरक्षणाची खरी परिस्थिती सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली नाही, हे विदारक सत्य आहे. इंद्रा साहनी प्रकणात सर्वोच्च न्यायालयाने 50% चां नियम सांगितला; पण त्याची पूर्तता करण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर ओबीसी प्रवर्गातील जातींची तपासणी करण्याबाबत आदेशही दिलेला आहे. पण सरकारने अद्याप एकदाही अशी पूनर्तपासणी केलेली नाही. दोष सरकारचा आणि शिक्षा मराठा समाजाला, हे सत्य सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेले नाही.
13. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून 2019 च्या निकालात (परिच्छेद 176 अन्वये) राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिलेला आहे की त्यांनी तातडीने "विद्यमान ओबीसी जातींची तपासणी करून प्रगत जातींना वगळावे आणि 50% मर्यादेत मराठा आरक्षण समायोजित करावे". पण हे सरकारने केले नाही आणि त्यांनी केलेल्या चुकीची चार कोटी मराठा नागरिकांना शिक्षा द्यायला नको, अशी भूमिकाही सरकारने न्यायालयात मांडली नाही.
*14. दिनांक 23 मार्च 1994 पर्यंत राज्यात एकूण आरक्षण केवळ 34% होते. पण कोणताही अहवाल न घेता, अभ्यास न करता राज्य सरकारने एका फटक्यात ओबीसी आरक्षणात तब्बल 16% नी वाढ करून 50% पर्यंत असलेला फरक कव्हर करून घेतला. केवळ मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळू नये म्हणून तो घटानाबाह्य व बेकायदेशीर निर्णय लादला गेला. दिनांक 23 मार्च 1994 रोजी अशा घटनाबाह्य पद्धतीने मराठा समाजाचे आरक्षण चोरून घेतले आहे, तेच मराठा समाजाचे खरे आरक्षण आहे, हे सत्य सरकार न्यायालयात मांडीत नाही.
15. SEBC Welfare Association च्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका केलेली आहे. आपण सुनावणी साठी सज्ज आहोत. पण जोपर्यंत मराठा नागरिकांचा व्यापक पाठींबा या याचिकेला मिळत नाही, तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेला प्रमुख याचिका म्हणून ऐकून घेणार नाही.
16. त्यासाठी चार कोटी नागरिकांनी किमान प्रत्येक मराठा कुटुंबातून एक तरी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला पाठविणे अनिवार्य आहे.
17. असा एक समग्र अर्ज तयार करून पीडीएफ (pdf) स्वरूपात Whatsapp द्वारे उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्याची एक प्रत प्रिंट काढावी. त्यावर सही करावी, नाव, गाव, मोबा.क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक लिहावा आणि अठरावे पान म्हणून आधार कार्डाची झेरॉक्स जोडून "म. रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालया च्या पत्त्यावर रजिस्टर (AD) पोस्टाने किंवा अर्जात दिलेल्या मेल वर सगळी पाने Scan करून पाठवायचे आहे.
18. आम्ही या अर्जाचे मराठी भाषांतर लवकरच उपलब्ध करून देणार आहोत. पण हा अर्ज तातडीने पाठविणे जरुरी आहे. त्यासाठी काम थांबवू नये.
कमीत कमी एक लाख व्यक्तिगत अर्ज पाठवायचेच !
प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे
7030901074/7499438817
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा