मंडल आयोग नाकारून, नवा आयोग
नेमण्याची वेळ आली आहे ! - शिवाजी कवठेकर
मंडल आयोग नाकारून ओबीसी आरक्षणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे !-शिवाजी कवठेकर
बीड दि.20(प्रतिनिधी):- मंडल आयोगाचे कायद्यात रूपांतर करताना सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने दिलेल्या कुठल्याच मार्गदर्शक सूचनांचे पालन मागच्या तीस वर्षांत भारतात झालेले नाही.शिवाय मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी या देशासाठी होत्या. भारतातील कोणत्या राज्याने ओबीसींना सवलती देताना काय करावे? यावर कसलेही भाष्य मंडल आयोगाने केलेले नाही. पण तरीही, महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या नावाखाली ओबीसींना सवलती लागू करण्यात आल्या.ज्या बेकायदेशीर तर आहेतच, पण त्यांना लागू करताना राज्यात ओबीसींशिवायही बरेच लोकं राहतात, याचा विचारच करण्यात आलेला नाही. म्हणून आता फक्त महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातच मंडल आयोग नाकारून, आरक्षणासाठी नवा आयोग नेमून आरक्षणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे, असे आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात अध्यक्ष शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटलेले आहे. -पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, ज्यावेळी मंडल आयोगावर कायदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. त्या 1990-91-92 च्या काळात, भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचे एवढे काही ज्ञान नव्हते. त्या काळातील लोकांचा राज्यकर्त्यांच्या राज्यकारभारावर व नेत्यांवर खुप विश्‍वास असायचा. व आपले नेते जनहिताचे जे निर्णय घेत असतात, ते बरोबरच असतात, अशी समजूत लोकांची असायची.पण या समजुतीचा घात करणारी कृती दिवंगत पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या हातून त्या वेळी घडली, असे आज म्हणावे लागेल. कारण, दिवंगत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी नेमलेल्या, या बी पी मंडल अध्यक्ष असलेल्या आयोगाने तीन महत्त्वाच्या चूका केल्या आहेत. पहिली, आरक्षणाची सवलत देण्यासाठी मागासलेपणाचा जात हा एकमेव निकष मानणे. दुसरी, सामाजिक मागासलेपणा ठरवणारी कसलीच कसोटी न सांगणे. व तिसरी, ओबीसींची लोकसंख्या न मोजता इंग्रज काळात सांगितलेली ओबीसींची लोकसंख्या गृहीत धरून आरक्षणाची शिफारस करणे. या त्या तीन चुका. भारत माझा देश आहे, आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, या सदभावनेला छेद देणारे मनुवाद्यांसारखे विषमतावादी विचार या बी पी मंडल यांचे होते, हे त्यांच्या अहवालातील शिफारशींमुळे अधोरेखित होते.आणि या मंडल आयोगाच्या शिफारशींवर कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा चालू असताना, आयोगाचे अध्यक्ष बी पी मंडल हे वैचारिक दृष्ट्या किती गोंधळलेले व संकुचित विचारांचे होते, हे न्यायालयात झालेल्या चर्चेचा तपशील वाचल्यावर सहज लक्षात येते.तर असा गोंधळलेला व ओबीसींच्या बाजूने एकतर्फी झुकलेला आयोग स्विकारणाऱ्या व्ही पी सिंग यांना ओबीसींबद्दल सहानुभूती होती ? की, आरक्षणाबाहेर राहणाऱ्या इतर समाजाबद्दल द्वेष होता ? असा प्रश्न मंडल आयोगाचा व मागील तीस वर्षात मंडल आयोगाच्या देशातील व राज्यातील अंमलबजावणीचा अभ्यास केल्यानंतर कोणाच्याही मनात उभा राहू शकतो. आणि महाराष्ट्रात तर, राज्याने काय करावे ? असे मंडल आयोगाने काहीही सांगितले नसताना, मंडल आयोगाच्या पूर्वग्रहदूषित विचारांची व शिफारशींची शंभर नाही, तर एक हजार टक्के अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. ती म्हणजे, ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा गोळा न करता,केवळ सहा ते सात टक्के असलेल्या ओबीसी समाजाला 64 टक्के आहेत, असे दाखवून आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे. जे बेकायदेशीर तर आहेच, पण ज्यांनी असे करण्याचा समाजद्रोह केलेला आहे, त्यांचे आता कायद्याने काहीच करता येत नसल्यामुळे, आता मंडल नाकारून, नवा आयोग नेमण्याची वेळ आली आहे. जो आरक्षणाबाहेर राहणाऱ्या लोकांच्या विचारांचाही विचार करेल, व त्यांच्यावर अन्याय न करणाऱ्या पण खऱ्या मागासलेल्यांना न्याय देणाऱ्या शिफारशी करेल, असे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून शिवाजी कवठेकर यांनी म्हटले आहे.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा