आर्थिक दुर्बल घटक याचिकेत शपथपत्रात कलम १५(४) व १६(४) खाली दिलेल्या मराठा आरक्षणाला ५०% ची मर्यादा असल्याचे सांगत भाजपा केंद्र सरकार ची मराठा आरक्षण विरोधात भुमिका.सत्तेत असललेल्या भाजपा केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
मराठा क्रांतिदीन 9 अॉगस्ट
आजचा संकल्प
केंद्र सरकार ने EWS संदर्भात दाखल केलेले शपथपत्र मराठा आरक्षणाला धोकादायक ठरु शकते .
यामुळेच मराठा आरक्षण सुनावणीत केंद्र सरकार पार्टी होणं महत्त्वाचे आहे . यासाठी सर्वपक्षीय आमदार खासदारांना तशी निवेदनं देणे अत्यावश्यक आहे . सर्वपक्षीय आमदार खासदारांनी केंद्राला तशी विनंती करावी.
आज 9/8/2020 आहे, पुढील सुनावणी 25/08/2020 ला आहे. त्यापूर्वी ही निवेदनं जाऊन त्यावर अंमलबजावणी होणे आवश्यक.
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा