दिल्लीचे नाव मोठे लक्षण खोटे- मराठा आरक्षणाचे कोणी तारणहार आहे का नाही ?
दि १७ मार्च पासून मराठा आरक्षण सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होणार आहे. ही अंतीम सुनावणी असेल, या पूढे कोणतीही सबब सांगून तारीख दिली जाणार नाही अशी तंबीच कोर्टाने राज्य सरकारला दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवायचे असेल तर तिथे काम करणार्‍या वकील बांधवांना संपर्क करा, त्यांच्या पाठीशी उभे रहा, त्यांची बाजू समजून घ्या, तिथली परिस्थिती विचारात घेता मराठा आरक्षण विरोधी लाॅबी जोरदार पणे काम करत असल्याचे लक्षात येते, पैशातून बोलायचे झाले तर तिथे किमान ४ ते ५ मराठा विरोधी कौन्सिल प्रत्येक तारखेला स्थगिती द्या म्हणून जोर जोरात युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्या फिसचा विचार केला तर समोरून खाजगीत विरोधी मंडळी मराठा आरक्षण विरोधात प्रत्येक तारखेला किमान रू. १० ते २० लाख खर्च करत आहेत.
अशा भिषण परिस्थितीत सरकार कडून अपेक्षित कौन्सिलची फोज उपस्थित होणे, त्यांनी युक्तिवाद करणे अपेक्षित आहे तथापी कोर्ट केवळ त्यांच्या युक्तिवादावर निर्णय देईल असे वाटत नाही. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टातील साधारण पणे १० ते १२ मराठा वकील तिथे कोणताही मेहनताना, फिस न घेता गेल्या १० ते १२ तारखांना उपस्थित राहून मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यात त्यांना यश ही मिळाले, त्यांना खरतर मानाचा मुजरा करावा लागेल, कारण ही मंडळी कधीही टिव्हीला मुलाखत देत नाही, तसेच केलेल्या कामाचे श्रेय घेत नाही. ही मंडळी स्वतः च्या खर्चाने हे सर्व काम करत आहेत.
सरकारी वकीलांवर मराठा आरक्षण वाचविण्याची जबाबदारी आहे तथापी होणारा विरोध पहाता, सरकार मधील गैर मराठा मंडळींचा विरोध पहाता, मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार बरोबर खाजगी कौन्सिलची टिम ही उभी करणे गरजेचे आहे. समाज म्हणून मराठा संघटना व मराठा नेत्यांची सुद्धा ती जबाबदारी आहे तथापी असा एकही मराठा नेता जो आमदार, खासदार, किंवा संघटनेचा नेता नाही ज्याने मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सुप्रीम कोर्टात कौन्सिल लावला आहे.
बाकी काही लोक मराठा आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी, फोटोशेसन करून टिव्ही मिडीयाला बाईट देवून जस काही तेच सगळा भार वहात आहेत असा आविर्भाव मराठा समाजाला फसवत आहेत.
अशा प्रसिद्धीस वसवसलेल्या बहाद्दर, चमकेश, टिव्ही मुलाखत विर, मंत्रालयीन बटीक महाशय, राजकीय पक्षाचे चेले, यांच्या वर समाज विसंबून आहे असे दिसत आहे.
तथापी अशा एकाही महाशयाने सुप्रीम कोर्टात सिनियर कौन्सिल दिल्याचे दिसत नाही. उलट ही मंडळी स्वतः ला प्रसिद्धी मिळावी यासाठी पत्रकार लाॅबीला आधी सांगून, पैसे देवून बातमी लावून मराठा समाजाचे नेते झाले आहेत असे म्हणावे लागेल. म्हणतात ना नाव मोठ लक्षण खोट.
मराठा क्रांती मोर्चा करोडोंच्या संख्येने निघाला, प्रत्येक जिल्ह्य़ात मराठा एकत्र आला तिथे ग्राऊंड लेवल ला काम करणार्‍या मंडळींनी खरा मोर्चा बांधला ते खरे मराठासेवक.
अशा मराठा सेवकांनी परत एकदा मोर्चाची टिम बांधून काम करणार्‍या मराठासेवकांना एकत्र करून जर सुप्रीम कोर्टात काम करणार्‍या वकीलांना पाठबळ दिले तर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकेल.सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी तिथे काम करणार्‍या वकील मंडळींना पाठबळ देणे गरजेचे आहे, तिथे कौन्सिल नेमणे गरजेचे आहे. केस चालू झाल्यापासून आज पर्यंत मराठा समाजाच्या वतीने, मराठा संघटना, मराठा नेता यांच्या वतीने एकही तुल्यबळ कौन्सिल केस साठी उभा राहीलेले नाही हे वास्तव आहे.
जागे व्हा आता तरी डोळे उघडा...
जय जिजाऊ जय शिवराय
0 टिप्पणी(ण्या):
टिप्पणी पोस्ट करा